Manish

A reporter associated with NCIB News, focusing on local and regional developments. Coverage includes administrative activities, community issues, and matters of public interest. The work aims to present clear, factual, and grounded information in alignment with the channel’s tagline, “From News to Reality.” Stories often highlight local concerns, government responses, civic challenges, and events that directly affect people in the region. Regular contributions are made to NCIB News through consistent reporting and updates.

सूरत में ‘संडे ऑन साइकिल’ का 89वां संस्करण, 50 लाख से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा

सूरत, 6 सितंबर 2026: फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित ‘संडे ऑन साइकिल’ के 89वें संस्करण में रविवार को सूरत से नशामुक्त युवा और विकसित भारत का संदेश दिया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया और प्रतिभागियों के साथ नशामुक्ति की शपथ ली।

‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत’ थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में एथलीटों, छात्रों, युवाओं, फिटनेस प्रेमियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। आयोजकों के अनुसार, देशभर में 25,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित इस अभियान में 50 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों की भागीदारी रही।

सूरत में कार्यक्रम की शुरुआत मंगध चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा से हुई। प्रतिभागियों ने साइकिल यात्रा से पहले योग, जुम्बा, फिटनेस गतिविधियों और विभिन्न चुनौतियों में हिस्सा लिया। इसके बाद साइकिल यात्रा सारथाना चिड़ियाघर की ओर रवाना हुई।

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘फिट इंडिया’ अभियान ने देशव्यापी ‘संडेज ऑन साइक्लिंग’ आंदोलन को गति दी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ आबादी विकसित राष्ट्र की आधारशिला है और साइकिलिंग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है।

उन्होंने साइकिलिंग को केवल रविवार की गतिविधि तक सीमित न रखने की अपील करते हुए कहा कि लोग इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, खासकर आसपास के कार्यस्थल तक आने-जाने में। उनके अनुसार, इससे फिट इंडिया की सोच को और मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इनमें पद्म श्री तथा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अचंता शरथ कमल, अर्जुन पुरस्कार विजेता एवं पूर्व विश्व नंबर-1 पहलवान सरिता मोर, अर्जुन पुरस्कार विजेता और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरमीत देसाई, अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता शिवानी पवार तथा राष्ट्रमंडल और विश्व कैडेट चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता राहुल मान शामिल रहे।

फिटनेस जगत से जुड़े विस्पी खराड़ी, राकेश सैनी, उर्वी परवानी, पंकज पासी और भीष्म मदानी समेत कई फिटनेस हस्तियों और प्रभावशाली लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। नशामुक्ति के संदेश को मजबूत करने के लिए कई प्रतिष्ठित एथलीट 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा में भी शामिल हुए।

नई दिल्ली में शिक्षक दिवस की थीम

इसी अभियान के तहत नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में ‘संडे ऑन साइकिल’ का विशेष आयोजन शिक्षक दिवस की थीम पर किया गया। यहां शिक्षकों और प्रशिक्षकों के युवाओं के जीवन एवं करियर निर्माण में योगदान को सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली संस्करण में करीब एक हजार छात्रों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में फिट इंडिया चैंपियन मोनिका भोला, योग प्रशिक्षक एवं फिट इंडिया एंबेसडर मोनिका शर्मा और अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच हवलदार संजय सिंह भी शामिल हुए।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राहगिरी फाउंडेशन और माय भारत के सहयोग से ‘फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल’ का आयोजन किया जाता है। अभियान एक साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होता है।

इस पहल में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों, SAI प्रशिक्षण केंद्रों, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों और खेलो इंडिया केंद्रों की भागीदारी रहती है। इसके अलावा देशभर में 6,000 से अधिक नमो फिट इंडिया क्लब हर सप्ताह साइकिलिंग गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

‘संडे ऑन साइकिल’ के 89वें संस्करण ने फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्ति को एक साथ जोड़ते हुए युवाओं के बीच स्वस्थ जीवनशैली और सक्रिय नागरिकता का संदेश देने पर जोर दिया।

NCPCR’s Pan-India Rescue Campaign Rescues Over 3,800 Children; More Than 575 FIRs Registered

New Delhi, September 5, 2026: The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), a statutory body under the Ministry of Women and Child Development, has successfully rescued over 3,800 children and facilitated the registration of more than 575 FIRs during its special “Pan-India Rescue and Rehabilitation” Campaign aimed at combating child labour, trafficking and exploitation.

The campaign was launched on June 12, 2026, observed as the World Day Against Child Labour, and continued until August 31, 2026.As part of the nationwide drive, the NCPCR worked in coordination with State Governments and Union Territory Administrations, District Magistrates, Labour Departments, police authorities and other stakeholders to intensify the identification, rescue and rehabilitation of children engaged in child labour and those vulnerable to trafficking and exploitation.

The Commission issued communications to concerned authorities across the country, calling for intensified and targeted rescue operations at identified child labour and trafficking hotspots. States and UTs were also asked to regularly furnish detailed information on rescue operations, including the number of children rescued, FIRs registered, rehabilitation measures, restoration to families, educational mainstreaming, compensation and other follow-up actions.

Focus on rehabilitation and educational mainstreaming

The campaign went beyond rescue operations, with the NCPCR emphasising the need for sustained rehabilitation and protection of rescued children.

The Commission monitored the implementation of the campaign and held meetings with District Administrations to assess progress and address field-level challenges. These meetings focused on reviewing rescue operations, resolving operational bottlenecks, ensuring timely submission of Action Taken Reports (ATRs), and strengthening coordination among departments and agencies involved in child protection.

The coordinated approach was aimed at ensuring that rescued children were not only removed from exploitative situations but also provided appropriate rehabilitation, restoration and opportunities to return to education.

Awareness and public participation

The NCPCR also undertook awareness and outreach activities through social media and other communication platforms during the campaign. The initiatives sought to spread awareness about child labour, encourage reporting of cases and highlight the importance of rehabilitation and educational mainstreaming after rescue.

The Commission’s efforts also sought to reinforce the role of government agencies and other stakeholders in identifying children at risk and responding promptly to cases involving child labour, trafficking and exploitation.

Over 3,800 children rescued

With sustained monitoring and proactive coordination with State and district authorities, the NCPCR said that more than 3,800 children were rescued during the campaign. Over 575 FIRs were also registered in connection with cases identified during the drive.

The figures underline the scale of the coordinated enforcement effort undertaken across the country and the continuing focus on protecting children from labour, trafficking and exploitation.

The NCPCR’s campaign has also placed emphasis on ensuring that rescue is followed by effective rehabilitation, family restoration where appropriate, compensation and educational mainstreaming, so that children rescued from exploitative circumstances can return to a safe and secure environment.

CGPSC भर्ती घोटाला: ED की छापेमारी में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

रायपुर, 2 सितंबर 2026: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की वर्ष 2020 और 2021 की राज्य सेवा परीक्षाओं में कथित अनियमितता, प्रश्नपत्र लीक और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के रायपुर जोनल कार्यालय ने 1 सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जशपुर जिलों में पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ED के अनुसार, यह जांच EOW-ACB रायपुर और CBI-ACB रायपुर द्वारा दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू की गई थी। इन मामलों में तत्कालीन CGPSC अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी सहित अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अनियमितता, परीक्षा में हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही है।

जांच में सामने आया कि CGPSC परीक्षाओं के प्रश्नपत्र कथित तौर पर आरोपियों के रिश्तेदारों और चुनिंदा अभ्यर्थियों तक निजी बिचौलियों के माध्यम से पहुंचाए गए, जिसके बदले कथित रूप से अवैध रकम ली गई। ED का कहना है कि इससे डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी जैसे वरिष्ठ पदों पर कथित रूप से फर्जी तरीके से चयन सुनिश्चित कराया गया।

₹3 करोड़ से अधिक की कथित अपराध से अर्जित आय

ED के मुताबिक, उत्कर्ष चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने CGPSC-2021 का लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों से नकद राशि एकत्र की। जांच एजेंसी ने ₹3 करोड़ से अधिक की Proceeds of Crime (अपराध से अर्जित आय) के सृजन का दावा किया है, जिसमें से लगभग ₹2.80 करोड़ अनिल चंद्राकर को सौंपे जाने की बात सामने आई है।

ED के अनुसार, उत्कर्ष चंद्राकर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सहायक और अपने मामा के.के. चंद्रवंशी तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ एक OSD के नाम, पद और प्रभाव का कथित रूप से इस्तेमाल अभ्यर्थियों को प्रभावित करने तथा उनसे रकम जुटाने के लिए किया।

मोबाइल और बैंक रिकॉर्ड से मिले साक्ष्यों का दावा

ED ने बताया कि 3 जून 2026 को भी इस मामले में तलाशी ली गई थी। एजेंसी के अनुसार, इसके बाद धारा 50, PMLA के तहत दर्ज बयानों, उत्कर्ष चंद्राकर के मोबाइल से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर उसके कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन के सृजन, अधिग्रहण, कब्जे, छिपाने, लेयरिंग, हस्तांतरण और इस्तेमाल से जुड़े होने के साक्ष्य मिले।

इसी आधार पर उत्कर्ष चंद्राकर को 1 सितंबर 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया।

हालिया तलाशी अभियान के दौरान ED ने कथित तौर पर आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं।

ED ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है।

ऑटो-टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए एक साल की मोहलत

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को बुनियादी मराठी सीखने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त मोहलत दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस अवधि में भाषा संबंधी शर्त पूरी नहीं करने पर चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह निर्णय ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से हुई चर्चा के बाद लिया गया। हाजी अरफात के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मराठी सीखने की इच्छा जताई और अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय मांगा। यूनियनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि सरकार किसी की आजीविका छीनने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि चालकों को महाराष्ट्र की संस्कृति और मराठी भाषा के प्रति आत्मीयता रखते हुए एक वर्ष में मराठी में प्रभावी संवाद करना सीखना होगा। यह समयसीमा केवल भाषा संबंधी शर्त के लिए बढ़ाई गई है, कानूनी कार्रवाई से छूट के लिए नहीं।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

इस मामले में पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के समक्ष भी शिकायत पहुंची थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मराठी पढ़ने-लिखने की अनिवार्यता से हजारों चालकों की आजीविका प्रभावित हो सकती है और लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाई तथा अधिकारियों की मनमानी की आशंका पैदा हो सकती है।

NHRC की श्री प्रियंक कानूनगो, माननीय सदस्य, की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लेते हुए परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर चार सप्ताह में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सरकार की एक वर्ष की मोहलत से चालकों को भाषा सीखने और आवश्यक शर्त पूरी करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

“भाषा सीखने का अवसर देना स्वागत योग्य कदम है, लेकिन किसी भी भाषा संबंधी शर्त को लागू करते समय यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी मेहनतकश चालक की आजीविका प्रभावित न हो और उसके साथ कोई मनमानी या भेदभाव न हो।”

मनीष जैन, जनसंपर्क अधिकारी, नागरिक अधिकार सुरक्षा परिषद

नालागढ़ IED विस्फोट मामले में NIA ने तीन और आरोपियों को किया गिरफ्तार कुल गिरफ्तारियां छह हुईं, बड़ी साजिश और नेटवर्क की जांच जारी

नई दिल्ली, 31 अगस्त 2026: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में 1 जनवरी 2026 को हुए IED विस्फोट के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के बाद मामले में NIA द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या छह हो गई है।

NIA के अनुसार, विस्फोट सुबह करीब 9:40 बजे नालागढ़ पुलिस स्टेशन परिसर में जांच अधिकारी के कमरे से लगी बाहरी दीवार के पास हुआ था। मामले में शुरुआत में नालागढ़ पुलिस स्टेशन में FIR No. 02/2026 दर्ज की गई थी। बाद में NIA ने 8 मई 2026 को जांच अपने हाथ में लेते हुए RC-27/2026/NIA/DLI के रूप में मामला फिर से दर्ज किया।

जांच के दौरान NIA ने अरशदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला, करणप्रताप और दिलजोत सैनी की कथित संलिप्तता स्थापित की। तीनों पंजाब के SBS नगर जिले के राहों क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। NIA ने इन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया है। तीनों पहले से पंजाब के गढ़शंकर थाने में दर्ज FIR No. 11/2026 के सिलसिले में गिरफ्तार थे।

इससे पहले NIA ने मामले में महावीर कुमार उर्फ काका, अजय मेहरा और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों को पहले पंजाब पुलिस ने SSOC, मोहाली की FIR No. 02/2026 के संबंध में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद NIA ने नालागढ़ IED विस्फोट मामले में उन्हें गिरफ्तार किया।

NIA ने बताया कि जांच का उद्देश्य विस्फोट के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाना, इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करना तथा घटना से जुड़े व्यापक नेटवर्क और आपराधिक संबंधों को उजागर करना है।

एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों की सटीक भूमिका, आपसी कड़ियों और साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

सीआरपीसी एनजीओ की शिकायत पर लखनऊ में कथित अवैध सरोगेसी की जांच के आदेश, एनएचआरसी ने लिया संज्ञान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कुछ आईवीएफ केंद्रों के माध्यम से संचालित कथित अवैध सरोगेसी के संबंध में दायर शिकायत पर संज्ञान लिया है, जहाँ आर्थिक रूप से कमजोर एवं संवेदनशील महिलाओं के व्यावसायिक सरोगेसी के लिए कथित रूप से शोषण किए जाने का आरोप है, जो सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के कथित उल्लंघन के अंतर्गत आता है।

यह शिकायत मनीष जैन, जनसंपर्क अधिकारी, सिटिजन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल (CRPC) – NGO, द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं असुरक्षित महिलाएं, जिनमें अविवाहित महिलाएं भी शामिल हैं, को धन के बदले व्यावसायिक सरोगेसी के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

शिकायत में नवजात शिशुओं की कथित अवैध खरीद-फरोख्त को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई तथा कहा गया कि ऐसी गतिविधियाँ महिलाओं की गरिमा, बाल संरक्षण कानूनों तथा मूल मानवाधिकारों के कथित गंभीर उल्लंघन का रूप ले सकती हैं।

Priyank kanoongo

मामले की गंभीरता को देखते हुए, माननीय सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एनएचआरसी पीठ ने यह टिप्पणी की कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन प्रतीत होते हैं, और संरक्षण मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।

आयोग द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई में, शिकायत की प्रति एनएचआरसी के महानिदेशक (जांच) को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए, ताकि एक टीम गठित कर मौके पर जांच कराई जाए तथा चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

इसके पश्चात आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष को भी नोटिस जारी करते हुए आरोपों की जांच कर दो सप्ताह के भीतर कार्यवाही प्रतिवेदन (ATR) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

शिकायत में आईवीएफ एवं फर्टिलिटी केंद्रों की नियमित और सख्त जांच की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो, कमजोर महिलाओं के कथित शोषण को रोका जा सके, उनके स्वास्थ्य एवं अधिकारों की रक्षा हो सके, तथा चिकित्सा प्रक्रियाओं की आड़ में बच्चों की किसी भी कथित अवैध खरीद-फरोख्त को रोका जा सके।

मनीष का कहना है,

“गरीबी, भय, आर्थिक निर्भरता और कानूनी अधिकारों की जानकारी के अभाव में इस प्रकार के कथित शोषण के मामले अक्सर दब जाते हैं। जब चिकित्सा व्यवस्था का कथित रूप से अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया जाता है, तब यह केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं रह जाता, बल्कि यह महिलाओं की गरिमा, बच्चों के अधिकार और मानवाधिकारों पर सीधा आघात बन जाता है।”

मनीष का आगे कहना है,

मेरा उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कमजोर महिला मजबूरी में शोषण का शिकार न बने, कोई भी दंपत्ति अवैध प्रक्रियाओं के जाल में न फँसे, और किसी भी नवजात का जीवन व्यापार का माध्यम न बने। कानून का पालन, पारदर्शिता और जवाबदेही ही इस समस्या का स्थायी समाधान है।”

एनएचआरसी की जांच शाखा को मौके पर जांच के निर्देश दिए जाने तथा विभिन्न प्राधिकरणों को नोटिस जारी होने के बाद, यह मामला अब आधिकारिक जांच के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।

मनीष ने अंत में कहा कि यदि समाज और संस्थाएं समय रहते हस्तक्षेप करें, तो अनेक महिलाओं और बच्चों को ऐसे कथित शोषण से बचाया जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त तंत्र विकसित किया जाएगा।

NHRC Seeks Report in Suspicious Death of NEET Aspirant in Patna

New Delhi 27 Jan 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of a complaint alleging serious human rights violations in the suspicious death of a young girl student preparing for the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) in Patna, Bihar. The Commission has directed the Commissioner of Police, Patna, to submit an Action Taken Report (ATR) within two weeks.

The issue was submitted by Citizen Rights Protection Council (CRPC), raising concerns over the circumstances surrounding the student’s death and the manner in which the case was initially handled by local authorities. After examining the material on record, the NHRC observed that the allegations prima facie disclose violation of human rights and issued notice under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

Allegations and Investigation Concerns

According to the complaint, the student was residing in a private girls’ hostel in Patna and was found unconscious on January 6, 2026. She was reportedly taken to multiple hospitals without immediate intimation to the local police, a lapse that has raised serious questions regarding adherence to medico-legal protocols. The student later died on January 11, 2026, after being treated at three different hospitals.

The family of the deceased has alleged that blood-stained clothes were discarded, pointing to possible destruction of evidence. It has also been alleged that hostel management and hospital staff may have acted in collusion, and that an attempt was made to settle the matter when the student slipped into a coma.

The post-mortem report reportedly indicates multiple injuries, including injuries on private parts, with samples sent for forensic examination. The family has further alleged that despite the gravity of the case, there were serious lapses by the investigation team, including delay in securing evidence and lack of transparency, prompting the need for intervention by independent institutions.

NHRC Directions

Taking note of the seriousness of the allegations, the NHRC Bench, presided over by Shri Priyank Kanoongo, has directed the Commissioner of Police, Patna, to conduct a thorough and impartial inquiry and submit a detailed report to the Commission through the HRCNet portal, in accordance with NHRC procedures.

Need for Oversight and Accountability

The case underscores the critical role of constitutional bodies like the NHRC and human rights organisations such as Citizen Rights Protection Council (CRPC) in ensuring accountability when families allege investigative failures, suppression of evidence, or institutional negligence. Such interventions are considered essential to safeguard human rights and ensure that investigations remain fair, transparent, and free from influence.

The incident has once again raised broader concerns regarding the safety of students in private hostels, handling of suspicious deaths, and the need for timely police action in medico-legal cases.

The circumstances surrounding the death of a young student reveal serious and disturbing lapses at multiple levels — from delayed police intimation to alleged mishandling of crucial evidence. When families raise credible concerns about the investigation itself, intervention by constitutional bodies like the NHRC and vigilant civil society organisations becomes not just necessary, but unavoidable. Justice cannot be compromised by negligence, influence, or silence. Accountability must be fixed, and the truth must come out, without fear or favour.”

— Manish Jain, Public Relationship Officer,

Citizen Rights Protection Council (CRPC)

NHRC Takes Cognizance of Unsafe Drinking Water Across States, Calls It Human Rights Violation

Updated : January 23, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of serious concern related to the supply of contaminated and unsafe drinking water in multiple Indian states, observing that the issue amounts to a prima facie violation of human rights and the constitutional Right to Life.

The Commission has issued notices to senior municipal and district authorities in Delhi (NCT), Indore (Madhya Pradesh), Ranchi (Jharkhand), Gandhinagar (Gujarat), Bengaluru (Karnataka), and Hisar (Haryana), directing them to conduct inquiries and submit Action Taken Reports (ATRs) within four weeks.


Clean Drinking Water Integral to Right to Life: NHRC

In its order dated 21 January 2026, the NHRC noted that access to safe and potable drinking water is inseparable from human dignity, public health, and survival.

The complaint placed before the Commission referred to multiple verified media reports highlighting:

  • Sewage contamination in drinking water supply
  • Chemical and industrial pollutants
  • Outbreaks of waterborne diseases
  • Excessively high uranium levels in groundwater

The Commission observed that such conditions pose a grave threat to public health, particularly affecting children, elderly persons, and economically vulnerable communities.


Pattern of Failures, Not Isolated Incidents

While acknowledging that cognizance had already been taken earlier in an Indore-related matter, the NHRC stated that the recurrence of similar incidents across different states indicates systemic governance and monitoring failures.

The Commission emphasized that repeated lapses by civic bodies and district administrations reflect deeper issues in regulation, infrastructure maintenance, and accountability mechanisms.


Cognizance Taken Under Protection of Human Rights Act

The matter was considered by the NHRC Bench presided over by Hon’ble Member Shri Priyank Kanoongo. The Commission took cognizance under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and reiterated that it has the powers of a civil court under Section 13 to inquire into such violations.

Notices have been issued to Municipal Commissioners and District Magistrates of all concerned regions, directing them to personally ensure inquiry, corrective steps, and preventive measures.


Citizen Rights Protection Council (NGO) Brings Issue to NHRC

The issue was raised by Manish, public relationship officer Gujarat, highlighting the nationwide scale of the drinking water crisis.

CRPC presented media reports suggesting that unsafe water supply is no longer an isolated civic failure but a widespread public health and human rights concern, requiring urgent intervention at both state and national levels.

The involvement of the Citizen Rights Protection Council underscores the role of civil society in flagging systemic issues and ensuring that citizens’ grievances reach constitutional oversight bodies.

“Recurring incidents of polluted water supply across multiple states point to institutional neglect, not isolated errors, and demand urgent corrective and preventive action.”

Manish Jain PRO State

Strict Reporting Mechanism Ordered

The NHRC has directed that:

  • All inquiries must be conducted promptly
  • Concrete remedial and preventive steps must be initiated
  • Action Taken Reports must be submitted only through the HRCNet Portal / Speed post.

A Strong Signal on Public Health Accountability

Human rights experts say the NHRC’s intervention reinforces the principle that failure to provide safe drinking water is not merely administrative negligence but a violation of human rights.

As authorities across multiple states prepare their responses, the case is being closely watched as a potential benchmark for treating environmental and public health failures through a human rights accountability framework.

Medical Associations Object to NEET-PG 2025 Cut-off Reduction Following NBEMS Notification

January 14, 2026

The decision to reduce the qualifying cut-off scores for NEET-PG 2025 has drawn strong objections from national medical associations, following a notification issued by the National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) on 13 January 2026.

NBEMS

According to the NBEMS notice, issued on the directions of the Ministry of Health & Family Welfare, the minimum qualifying percentiles for participation in the third round of NEET-PG 2025–26 counselling have been reduced across categories. The revised criteria allow eligibility at the 7th percentile for General/EWS candidates, 5th percentile for General PwBD, and 0th percentile for SC/ST/OBC candidates, with the corresponding cut-off score for the latter category being minus 40 marks out of 800.

NBEMS clarified that there is no change in NEET-PG 2025 ranks as declared on 19 August 2025 and that candidature remains subject to eligibility verification as per the NEET-PG Information Bulletin.

FORDA Raises Concerns on Merit and Training Standards

The Federation of Resident Doctors’ Associations (FORDA), in a letter addressed to the Union Minister of Health and Family Welfare dated 14 January 2026, expressed “profound dismay and disappointment” over the reduction of cut-off scores.

FORDA

FORDA stated that NEET-PG is intended to ensure merit-based entry into postgraduate medical education and that the sudden lowering of qualifying criteria, without stated academic justification or stakeholder consultation, undermines the credibility of the examination process. The association highlighted that aspirants prepare for years to meet qualifying standards and that such revisions adversely affect confidence in the system.

The letter further stated that diluted qualifying thresholds raise concerns regarding the quality of postgraduate medical training and may affect public trust in the medical profession.

FAIMA Demands Withdrawal of Notification

Separately, the Federation of All India Medical Associations (FAIMA) also objected to the NBEMS notification through a formal representation dated 14 January 2026.

FAIMA

FAIMA described the reduction of the cut-off to zero percentile as unprecedented and stated that permitting candidates with negative marks to qualify for postgraduate medical education cannot be justified on academic or ethical grounds. The association expressed concern regarding implications for patient safety and public health, particularly in teaching and government hospitals.

FAIMA urged the Government of India to withdraw the notification and restore a merit-based qualifying cut-off. The association also stated that it may initiate nationwide protests if corrective action is not taken.

Call for Review

Both FORDA and FAIMA have sought intervention from the Union Health Ministry and have requested a review of the revised cut-off decision in the interest of maintaining standards in postgraduate medical education.

पंचायत के फैसले पर सवाल: राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो (NCIB) – NGO की शिकायत पर NHRC का नोटिस

राजस्थान में महिलाओं पर मोबाइल पाबंदी का मामला राजस्थान के जालौर जिले के 15 गांवों में महिलाओं द्वारा कैमरे वाले स्मार्टफोन के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ा संज्ञान लिया है।

यह कार्रवाई राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो (NCIB-NGO) द्वारा आयोग को भेजी गई शिकायत के आधार पर की गई है।मामले के अनुसार, जालौर जिले के गाजीपुर गांव में चौधरी समाज की सुंधामाता पट्टी की पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संबंधित 15 गांवों की महिलाएं कैमरे वाले स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करेंगी। पंचायत के आदेश में महिलाओं को केवल की-पैड मोबाइल फोन रखने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही शादी-विवाह, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने अथवा पड़ोस के घर जाते समय भी मोबाइल फोन साथ रखने पर रोक लगाने की बात कही गई है।

यह पाबंदी 26 जनवरी से लागू किए जाने की घोषणा की गई थी।इस निर्णय को महिला अधिकारों, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध मानते हुए राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो (NCIB) के एक अधिकारी ने पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को औपचारिक शिकायत प्रेषित की। शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि यह प्रतिबंध केवल महिलाओं पर लागू किया गया है, जो लिंग आधारित भेदभाव की श्रेणी में आता है और संविधान तथा मानवाधिकार सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

श्री प्रियांक कानूनगो , मेंबर , राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

शिकायत पर विचार करते हुए NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत मामले का संज्ञान लिया। आयोग ने जालौर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं कि वे पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।

NCIB के अधिकारी का बयान:

“किसी भी पंचायत या सामाजिक संस्था को महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता और तकनीक तक पहुंच पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न केवल संविधान के विरुद्ध है, बल्कि महिलाओं के मौलिक और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। NCIB ऐसे हर मामले में पीड़ितों की आवाज बनकर खड़ा रहेगा।”

मानवाधिकार दृष्टिकोण से टिप्पणी:

“लिंग के आधार पर लगाया गया कोई भी सामाजिक प्रतिबंध मानव गरिमा और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में त्वरित प्रशासनिक और कानूनी हस्तक्षेप आवश्यक है।”

आभार

राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो , महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु त्वरित संज्ञान लेने और निष्पक्ष जांच के निर्देश जारी करने के लिए NHRC के माननीय सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो का आभार व्यक्त करता है। यह कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों, स्वतंत्रता और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम मानी जा रही है।

NCIB ने स्पष्ट किया है कि वह भविष्य में भी महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।