नई दिल्ली, 10 सितंबर 2026: ऑनलाइन खरीदारी करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के हितों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स क्षेत्र के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने Consumer Protection (E-Commerce) (Amendment) Rules, 2026 को अधिसूचित किया है। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।
सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य डिजिटल बाजार में उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कारोबार करने में आसानी और उपभोक्ता हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है।
शिकायतों के निपटारे में बढ़ेगी जवाबदेही
नए नियमों के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनी को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) की कन्वर्जेंस प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद है।
सरकार के मुताबिक, वर्ष 2025 में NCH को कुल 17,71,622 शिकायतें मिलीं। इनमें 5,11,196 शिकायतें यानी करीब 29 प्रतिशत ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित थीं।
इसके अलावा, कंपनी के शिकायत अधिकारी के पास दर्ज की गई शिकायत की एक प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा।
Search Results में नहीं चलेगा खेल
नए नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियां ऐसे तरीके से Search Results को प्रभावित नहीं कर सकेंगी, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो या उसके सर्च से संबंधित परिणामों की प्रासंगिकता प्रभावित हो।इसका उद्देश्य ऐसे डिजिटल तरीकों पर रोक लगाना है, जिनसे उपभोक्ता को किसी खास उत्पाद या सेवा की ओर अनुचित तरीके से निर्देशित किया जाता है।
Sponsored Products की पहचान होगी जरूरी
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाले Sponsored Listings को स्पष्ट और प्रमुख तरीके से चिह्नित करना होगा। यानी उपभोक्ता को यह समझने में आसानी होनी चाहिए कि कोई उत्पाद सामान्य सर्च रिजल्ट का हिस्सा है या भुगतान किए गए प्रचार के कारण ऊपर दिखाया जा रहा है।
Discount का दावा तो पुरानी कीमत भी दिखानी होगी
कीमतों में कटौती दिखाने वाले ऑफर्स के लिए भी नए नियम महत्वपूर्ण हैं। जब किसी वस्तु या सेवा पर Price Reduction का दावा किया जाएगा, तो नई कीमत के साथ पिछली कीमत भी प्रदर्शित करनी होगी।
नियमों के अनुसार, ‘Prior Price’ वह सबसे कम कीमत होगी जिस पर संबंधित वस्तु या सेवा को छूट की घोषणा से पहले के 30 दिनों के दौरान पेश किया गया था।
इससे कथित तौर पर बढ़ी हुई पुरानी कीमत दिखाकर बड़ी छूट का भ्रम पैदा करने जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
Dark Patterns पर भी सख्ती
ई-कॉमर्स कंपनियों को Dark Patterns की रोकथाम और विनियमन के लिए 2023 में जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
इसके साथ कंपनियों को हर साल Self-Audit करना होगा और अनुपालन का प्रमाणपत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
Dark Patterns में ऐसे डिजिटल डिजाइन और तकनीकें शामिल होती हैं, जिनका इस्तेमाल उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित करने या उसे ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करने में किया जाता है, जिन्हें वह सामान्य परिस्थितियों में शायद न चुनता।
Product और Seller की जानकारी देना होगा
Marketplace ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ताओं को उत्पाद और विक्रेता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
इसमें Best Before/Use Before Date, Return और Refund की शर्तें, Warranty, Delivery और Payment से जुड़ी जानकारी शामिल है।
इसका उद्देश्य खरीदारी से पहले उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे अधिक सूचित निर्णय ले सकें।
Consumer Data के इस्तेमाल पर भी नियम
नए प्रावधानों के तहत Marketplace ई-कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ता की जानकारी का कुछ निर्धारित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल स्पष्ट और सकारात्मक सहमति (Express and Affirmative Consent) के बिना नहीं कर सकेंगी।
अलग सेवाओं के नाम पर Bundled Fees पर रोक
Marketplace प्लेटफॉर्म ऐसी सेवाओं के लिए Bundled Fees नहीं वसूल सकेंगे, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संबंधित नहीं हैं। हालांकि, निर्धारित शर्तों के अधीन Loyalty या Membership Programmes को अपवाद दिया गया है।
Imported Products पर Country of Origin बताना अनिवार्य
आयातित वस्तुओं के मामले में Importer की जानकारी और Country of Origin का खुलासा करना होगा। इससे उपभोक्ता को यह जानने में मदद मिलेगी कि उत्पाद किस देश का है और उसे भारत में किस आयातक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम
सरकार के अनुसार, Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 पहले से ही ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से सुरक्षा देने के लिए नियामक ढांचा प्रदान करते हैं। 2026 के संशोधन डिजिटल बाजार में बदलते बिजनेस मॉडल और उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।
सरकार का लक्ष्य ई-कॉमर्स क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है, ताकि डिजिटल बाजार का विस्तार उपभोक्ता हितों की कीमत पर न हो।
नए Consumer Protection (E-Commerce) (Amendment) Rules, 2026 देशभर में 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।
