NPPA Approves 30% Trade Margin Cap on 137 Anti-Cancer Drugs; Revised Prices to Take Effect from November 9

Move under DPCO, 2013 aims to curb excessive trade mark-ups, improve affordability and ensure uninterrupted availability of essential cancer medicines

The National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) has approved a trade margin rationalisation (TMR) mechanism for 137 non-scheduled anti-cancer drugs, capping trade margins at 30% of the maximum retail price (MRP), excluding GST. The revised prices will come into effect from November 9, 2026, and remain in force until further orders.

The revised prices of the identified non-scheduled anti-cancer drugs are expected to decrease by up to 70%, depending on their existing price structures. However, the actual reduction will vary from medicine to medicine.

The decision was taken at the Authority’s 284th overall and 152nd meetings under the Drugs (Prices Control) Order (DPCO), 2013, held on October 16 and 17, 2026, under the chairmanship of Manoj Joshi, Secretary, Department of Pharmaceuticals and Chairman of NPPA.

The intervention will be implemented under Paragraph 19 of DPCO, 2013, which empowers the government to take action in extraordinary circumstances in the public interest.

Price cap to curb excessive trade mark-ups

According to the meeting minutes, the Authority considered the need to address excessive trade mark-ups on non-scheduled anti-cancer medicines, citing market evidence, public-health concerns and the precedent set by a similar intervention in 2019.

The Authority decided to limit the trade margin to 30% of the MRP, excluding GST. This corresponds to a mark-up of 42.86% on the price to stockist or price to distributor (PTS/PTD), allowing a reasonable margin for the trade while seeking to prevent excessive increases in retail prices.

The measure follows deliberations at the Authority’s previous meeting on October 8, 2026, and is based on recommendations from an expert committee of the Ministry of Health and Family Welfare, which identified 137 anti-cancer drugs for inclusion in the exercise.

The 137 identified medicines include immunotherapy drugs used to treat more than 20 types of cancer, as well as Denosumab, used by breast and prostate cancer patients; Pegfilgrastim, used to prevent neutropenia in cancer patients; and Bevacizumab, approved for the treatment of certain cancers, including colorectal, ovarian and cervical cancer. The PIB release also highlighted medicines such as Pembrolizumab, Durvalumab and Osimertinib, whose revised MRPs are expected to improve affordability for cancer patients.

March 2026 prices to serve as the reference

NPPA has approved a mechanism for calculating revised MRPs using PTS/PTD data for March 2026 as the reference.

The PTS/PTD will be calculated by dividing the manufacturer’s net sales realisation for the relevant product during the reference month by the total quantity sold. If a manufacturer recorded no sales during March 2026, the calculation will use sales data for the period from April 2025 to March 2026.

All categories of sales will be considered, except government sales.

For formulations launched after March 31, 2026, the revised MRP will be calculated using the current PTS/PTD. Where manufacturers supply medicines directly to hospitals or medical institutions, the institutions will be treated as stockists or distributors, and the manufacturer’s invoice data will be used for the calculation.

Higher-priced formulations must be reduced

Manufacturers selling branded or generic versions of the covered medicines at prices above the newly calculated MRP will be required to reduce their prices accordingly. Where an existing MRP is lower than the calculated price, the lower price must be maintained.

The order will also cover patented medicines, except where an exemption has been approved under Paragraph 32 of DPCO, 2013.

The price-control mechanism will apply to non-scheduled formulations containing any of the listed drugs, whether used individually or in combination. Its coverage will extend across strengths, dosage forms and routes of administration, including formulations used for therapeutic indications other than cancer.

Following publication of the notification in the Official Gazette, earlier price orders fixing ceiling prices or retail prices under the relevant provisions of DPCO, 2013, where applicable, will stand superseded as specified in the order.

Manufacturers given seven days to submit revised prices

Manufacturers will have seven days from publication of the order in the Official Gazette to submit revised MRP information to NPPA and the concerned State Drug Controller, whether or not the MRP changes.

Consumers can check the revised prices of medicines through the NPPA website and the Pharma Sahi Daam mobile application. Manufacturers must disseminate revised price lists to retailers and hospitals, while hospitals are required to ensure that the applicable reduced prices are implemented from November 9, 2026.

They must also issue and submit the revised price list in Form V through the Integrated Pharmaceutical Database Management System (IPDMS) and provide copies to State Drug Controllers, dealers and other relevant entities within the same period.

Failure to submit the required information will be treated as non-reduction of MRP and may lead to action to recover overcharged amounts under the applicable provisions of DPCO, 2013.Retailers, dealers, hospitals and medical institutions will be required to prominently display the applicable price lists and supplementary price lists.

Patient assistance programmes receive conditional exemption

The order provides for the exclusion of quantities supplied free of cost to patients under manufacturers’ Patient Assistance Programmes (PAP) from PTS/PTD and MRP calculations for trade-margin capping, subject to specified conditions.Manufacturers will have to furnish an undertaking to NPPA and maintain detailed patient records, including identity and residence documents, disease and prescription details, and records of medicines imported, received and consumed.

The medicines must be used exclusively for the specified purpose. NPPA will retain the authority to seek additional information, conduct audits and inspections, and verify programme implementation. Non-compliance may result in the relevant quantities losing the exemption.

Supply continuity and regulatory monitoringAlongside price regulation, NPPA has emphasised the need to maintain uninterrupted supplies of the covered medicines.

Manufacturers will be required to maintain current production levels. Any manufacturer proposing to reduce average monthly production must obtain prior permission from NPPA. Those intending to discontinue production or imports must submit the prescribed information in Form IV of Schedule II of DPCO, 2013, at least six months before the proposed discontinuation date.

Hospitals and medical institutions, which account for a substantial share of anti-cancer medicine purchases, have also been asked to monitor MRPs and report violations to NPPA.

State Drug Controllers will oversee compliance by manufacturers, dealers, hospitals and medical institutions. NPPA may initiate recovery proceedings in cases of overcharging.

Annual price increases remain subject to the cap

Manufacturers may continue to avail themselves of annual price increases under Paragraph 20(1) of DPCO, 2013, provided they remain compliant with the maximum permissible trade margin specified in the order.

The measure represents a significant regulatory intervention in the non-scheduled anti-cancer medicines segment, seeking to balance reasonable trade margins with patient affordability and reliable medicine supplies.

The revised prices are scheduled to take effect on November 9, 2026, subject to publication of the order in the Official Gazette and the requirements specified therein.

A Step Towards Affordable Cancer Care and Better Patient Outcomes

Beyond price regulation, this decision could bring meaningful relief to cancer patients and their families, who often face substantial financial hardship during prolonged treatment. More affordable medicines may help patients adhere to prescribed treatment, reduce the likelihood of interruptions due to financial constraints, and ease the emotional and economic stress experienced by caregivers. The initiative could also promote greater transparency in medicine pricing and strengthen public confidence in the healthcare system. However, its real impact will depend on effective implementation, actual reductions in the prices of individual medicines, and consistent availability across hospitals, pharmacies and rural healthcare facilities. Ultimately, the move reinforces the principle that access to essential cancer treatment should not be determined solely by a patient’s financial circumstances, but should remain a priority in the pursuit of equitable, compassionate and patient-centred healthcare.

नासिक में जहरीले क्रोमियम का खतरा: क्या 2027 के कुंभ में सुरक्षित होगा गोदावरी का जल?

NCIB News | रिपोर्टर: मनीष जैन

नासिक, 15 अक्टूबर 2026: वर्ष 2027 में प्रस्तावित सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले नासिक में भूजल में जहरीले क्रोमियम की अत्यधिक मात्रा मिलने की खबर ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। दक्षिण एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (SANDRP) की 8 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अंबड औद्योगिक क्षेत्र के दत्तानगर में आवासीय बोरवेल के पानी में क्रोमियम का खतरनाक स्तर पाया गया है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि दूषित पानी एक स्थानीय नाले के माध्यम से कुंभ मेले के स्नान घाट के पास गोदावरी नदी में पहुंच रहा है।

प्रेस विज्ञप्ति में प्रस्तुत आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। SANDRP के अनुसार, एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच के दौरान पानी में हेक्सावैलेंट क्रोमियम 50.3 मिलीग्राम प्रति लीटर और कुल क्रोमियम 50.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया। कुल क्रोमियम की यह मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित पेयजल की 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर की अधिकतम स्वीकार्य सीमा से लगभग 1,010 गुना अधिक है।

इन निष्कर्षों ने औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण, स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य और आगामी कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, भूजल में दर्ज क्रोमियम की मात्रा को सीधे गोदावरी नदी के पानी की मात्रा नहीं माना जा सकता। नदी और प्रत्येक स्नान घाट की वास्तविक स्थिति का पता प्रयोगशाला जांच से ही लगाया जा सकता है।

बच्चों के शरीर पर छाले और त्वचा पर गंभीर घाव होने की शिकायत

SANDRP की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दूषित पानी के संपर्क में आने वाले लोगों ने त्वचा पर चकत्ते, छाले और धीरे-धीरे भरने वाले गहरे घाव होने की शिकायत की है। संगठन ने बच्चों के शरीर पर व्यापक त्वचा संबंधी चोटें देखे जाने का उल्लेख किया है। इसके अलावा, कुछ लोगों में लिम्फ नोड्स में सूजन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की भी जानकारी दी गई है।

SANDRP का आरोप है कि नगर निगम की ओर से पानी की अपर्याप्त और अनियमित आपूर्ति के कारण कुछ परिवार नहाने, कपड़े धोने और बर्तन साफ करने के लिए भी बोरवेल के पानी पर निर्भर हैं। संगठन के मुताबिक, कुछ कामकाजी परिवार अपनी मासिक आय का लगभग आधा हिस्सा इलाज, घावों की ड्रेसिंग और वैकल्पिक आवास पर खर्च कर रहे हैं।

प्रेस विज्ञप्ति में प्रभावित बस्ती की दो महिलाओं के गर्भपात होने की भी जानकारी दी गई है। हालांकि, इन घटनाओं और क्रोमियम के संपर्क के बीच प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इसके लिए उचित चिकित्सकीय जांच आवश्यक है।

गोदावरी नदी तक प्रदूषण पहुंचने की आशंका

आगामी कुंभ मेले के संदर्भ में सबसे गंभीर चिंता SANDRP का यह आरोप है कि दूषित पानी एक स्थानीय नाले के जरिए गोदावरी नदी में पहुंच रहा है। संगठन के अनुसार, यह नाला कुंभ मेले के एक स्नान घाट के पास नदी में मिलता है।

SANDRP ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) से नंदिनी नदी/धारा और संदिग्ध प्रदूषण स्थल के नीचे गोदावरी के पानी की तत्काल जांच करने की मांग की है। संगठन ने यह भी कहा है कि प्रदूषण कितनी दूर तक फैला है, इसका पता लगाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर नदी के निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों तथा अन्य जल उपयोगकर्ताओं को सतर्क किया जाए।

प्रेस विज्ञप्ति में गोदावरी नदी के पानी में क्रोमियम की वास्तविक मात्रा का कोई प्रयोगशाला परिणाम नहीं दिया गया है। इसलिए यह अभी स्थापित नहीं है कि नदी के किन-किन हिस्सों, स्नान घाटों या तालाबों में प्रदूषण मौजूद है। इसकी पुष्टि वैज्ञानिक जांच से होनी आवश्यक है।

औद्योगिक इकाइयों और सरकारी कार्रवाई पर सवाल

SANDRP ने आरोप लगाया है कि पीले रंग के पानी की खबरें सामने आने के बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 30 सितंबर 2026 को केवल एक कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संगठन ने पानी की जांच के नतीजों को सार्वजनिक नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।

संगठन ने अंबड औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल फिनिशिंग, पेंट और अन्य संभावित प्रदूषणकारी उद्योगों की व्यापक जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा, सभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने, दूषित पानी की आपूर्ति रोकने और पर्यावरणीय सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है।

प्रदूषण का वास्तविक स्रोत, पर्यावरण को हुए नुकसान की सीमा और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई की पर्याप्तता की जांच सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जानी आवश्यक है।

क्या असुरक्षित स्नान व्यवस्था मानवाधिकारों का सवाल बन सकती है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की न्यायिक व्याख्या में स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण संरक्षण शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और पर्यावरणीय नुकसान को रोकना भी सरकार की जिम्मेदारियों में आता है।

यदि वैज्ञानिक जांच से यह स्थापित होता है कि कोई निर्धारित स्नान घाट गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, तो पर्याप्त चेतावनी और सुरक्षा उपायों के बिना लोगों को वहां स्नान करने देना मानवाधिकार और सार्वजनिक कानून से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर सकता है।

हालांकि, केवल भूजल के इन आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पूरी गोदावरी नदी या कुंभ मेले के सभी स्नान घाट दूषित हैं। मुख्य सवाल यह है कि क्या सरकार व्यापक जांच कराएगी, परिणाम सार्वजनिक करेगी और जहां गंभीर जोखिम सामने आएगा, वहां समय रहते उचित कार्रवाई करेगी।

क्या लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले सरकार सभी निर्धारित स्नान घाटों की सुरक्षा प्रमाणित करेगी, या कुंभ मेले के नजदीक आने तक पानी की गुणवत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल अनुत्तरित रहेंगे?

सुरक्षित स्नान व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करना जरूरी

SANDRP ने संदिग्ध नाले, नंदिनी नदी/धारा और गोदावरी के संबंधित हिस्सों की तत्काल जांच की मांग की है। सभी निर्धारित स्नान घाटों की स्वतंत्र जांच और परिणामों को सार्वजनिक करना वास्तविक जोखिम का आकलन करने के लिए आवश्यक होगा।

यदि किसी स्थान पर पानी असुरक्षित पाया जाता है, तो धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए वहां स्नान पर उचित प्रतिबंध और सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को सुरक्षित पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने, प्रदूषण के स्रोत की पहचान कर उसे रोकने, गोदावरी की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर जनसुरक्षा सुनिश्चित करने की होनी चाहिए।

2027 के सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या प्रशासन समय रहते पारदर्शी और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ यह सुनिश्चित कर पाएगा कि श्रद्धालुओं को ऐसे स्वास्थ्य जोखिमों का सामना न करना पड़े, जिन्हें रोका जा सकता है।

🚨 NCIB NEWS बड़ी खबर

निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में ग्राहकों की जमा राशि वापसी को लेकर परेशानी, बार-बार चक्कर लगाने को मजबूर ग्राहक!

सौंसर शाखा से जुड़ा मामला, जमा रकम वापस मिलने में देरी की शिकायतें; ग्राहकों को राहत दिलाने के लिए जिम्मेदारों से जवाब की मांग

सौंसर, पांढुर्णा। निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की सौंसर शाखा में ग्राहकों की जमा राशि वापस मिलने को लेकर परेशानी सामने आने की बात कही जा रही है। कुछ ग्राहकों के अनुसार, अपनी ही जमा पूंजी वापस प्राप्त करने के लिए उन्हें बार-बार शाखा के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद राशि कब तक वापस मिलेगी, इसे लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से ग्राहकों की चिंता बढ़ रही है।

अपनी ही जमा पूंजी के लिए परेशान ग्राहक!

ग्राहकों के लिए बैंक या सहकारी संस्था में जमा राशि उनकी मेहनत की कमाई और भविष्य की जरूरतों का सहारा होती है। ऐसे में यदि जमा रकम समय पर वापस नहीं मिलती, तो परिवारों के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ग्राहकों को बार-बार शाखा जाना पड़े और भुगतान की निश्चित समय-सीमा स्पष्ट न हो, तो व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

शाखा प्रबंधन और मुख्यालय से जवाब की अपेक्षा

सौंसर शाखा से संबंधित इस मामले में ग्राहकों की शिकायतों का निष्पक्ष परीक्षण किया जाना आवश्यक है। संस्था के शाखा प्रबंधन और नागपुर स्थित मुख्यालय को स्पष्ट करना चाहिए कि जमा राशि की वापसी में देरी क्यों हो रही है, प्रभावित ग्राहकों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है और उनकी राशि लौटाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है।

क्या ग्राहकों को मिलेगा उनकी जमा पूंजी का पैसा?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए परेशान ग्राहकों को राहत कब मिलेगी? संबंधित सहकारी एवं वित्तीय नियामक अधिकारियों को भी शिकायतों की प्रकृति के अनुसार मामले की जांच कर उचित कार्रवाई पर विचार करना चाहिए।

NCIB NEWS का सवाल: जब ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई किसी संस्था में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जमा करते हैं, तो राशि वापस लेने के लिए उन्हें बार-बार चक्कर क्यों लगाने पड़ें? ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी, शिकायतों का समयबद्ध निराकरण और नियमानुसार उनकी पात्र जमा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

NCIB NEWS | खबर से हकीकत तक

पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत ‘वसुंधरा पायी दिंड्या’ नाणीजधामकडे होत आहेत रवाना; कोल्हापूर जिल्ह्यात चार दिंड्यांचे होणार स्वागत

कोल्हापूर : पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता आणि सामाजिक बांधिलकीचा संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने जगद्गुरु श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य यांच्या प्रेरणेने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘वसुंधरा पायी दिंडी २०२६’ या उपक्रमांतर्गत विविध उपपीठांतून हजारो वारकरी श्रीक्षेत्र नाणीजधामच्या दिशेने पायी मार्गस्थ झाले आहेत. या दिंड्यांचा समारोप बुधवार, दि. २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी श्रीक्षेत्र नाणीजधाम, जि. रत्नागिरी येथे होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात या दिंड्यांचे चार ठिकाणी आगमन होणार असून, जिल्हा सेवा समितीच्या वतीने त्यांचे स्वागत करण्यात येणार आहे. दि. १५ ऑक्टोबर रोजी तेलंगणा उपपीठाच्या दिंडीचे जयसिंगपूर, ता. शिरोळ येथे, दि. १६ ऑक्टोबर रोजी मराठवाडा उपपीठाच्या दिंडीचे सरूड, ता. शाहूवाडी येथे, दि. १७ ऑक्टोबर रोजी पूर्व विदर्भ उपपीठ नागपूरच्या दिंडीचे तुरुकवाडी, ता. शाहूवाडी येथे, तर दि. १८ ऑक्टोबर रोजी उत्तर महाराष्ट्र उपपीठ नाशिकच्या दिंडीचे तुरुकवाडी येथे आगमन होणार आहे. या चारही ठिकाणी दिंड्यांचे स्वागत करण्यात येणार असल्याची माहिती कोल्हापूर जिल्हा सेवा समितीच्या वतीने देण्यात आली.

पूर्व विदर्भ उपपीठ नागपूर, उत्तर महाराष्ट्र उपपीठ नाशिक, तेलंगणा उपपीठ, मराठवाडा उपपीठ, गोवा उपपीठ, मुंबई उपपीठ वसई आणि पश्चिम महाराष्ट्र उपपीठ पुणे, तसेच रामानंद संप्रदायाचे मुख्यपीठ असलेल्या श्रीक्षेत्र नाणीजधाम येथून या उपक्रमाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. विविध भागांतील हजारो वारकरी शेकडो किलोमीटरचा पायी प्रवास करून नाणीजधाम येथे दाखल होणार आहेत. जगद्गुरु श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य यांचा ६० वा वाढदिवस दि. २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी श्रीक्षेत्र नाणीजधाम येथे साजरा होणार आहे. या निमित्ताने विविध ठिकाणांहून निघालेल्या वसुंधरा पायी दिंड्या नाणीजधाम येथे एकत्र येणार असून, या सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संवर्धन आणि सामाजिक सेवेचा संदेश अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचविण्यात येत आहे.

सध्याच्या काळातील गंभीर जागतिक समस्यांपैकी एक असलेल्या तापमानवाढीकडे समाजाचे लक्ष वेधणे, वृक्षसंवर्धनाचे महत्त्व पटवून देणे आणि स्वच्छतेची सवय समाजात रुजविणे हा वसुंधरा पायी दिंडीचा प्रमुख उद्देश आहे. विशेष म्हणजे हा उपक्रम केवळ जनजागृतीपुरता मर्यादित न ठेवता दिंडीच्या संपूर्ण व्यवस्थापनातून पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा आदर्श घालून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हजारो वारकऱ्यांच्या भोजन, निवास, स्नान, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेची व्यवस्था करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची विशेष काळजी घेतली जात आहे. दिंडीच्या मार्गावर कचरा साचू नये यासाठी स्वतंत्र स्वच्छता सेवेकरी पथक कार्यरत आहे. तसेच स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र टॉयलेट व्हॅन आणि पिण्याचे पाणी व इतर आवश्यक वापरासाठी दोन स्वतंत्र पाण्याचे टँकर दिंडीसोबत ठेवण्यात आले आहेत. वसुंधरा संवर्धनाचा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून देण्यासाठी दिंडीच्या प्रवासादरम्यान दररोज वृक्षारोपण करण्यात येत आहे. दिंडी पुढे गेल्यानंतर संबंधित परिसरात कचरा किंवा अस्वच्छता राहणार नाही, यासाठीही विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.

वसुंधरा पायी दिंडीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिची शिस्तबद्ध वाटचाल. रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा होऊ नये, यासाठी वारकरी रस्त्याच्या एका बाजूने रांगेतून, एकाच तालात आणि लयीत सांप्रदायिक गजर करीत मार्गक्रमण करत आहेत. वारकऱ्यांची विशिष्ट रंगसंगतीतील वेशभूषा दिंडीचे आकर्षण वाढवत आहे. गर्दीच्या परिसरातून प्रवास करतानाही जागतिक तापमानवाढ, वृक्षसंवर्धन आणि स्वच्छतेविषयी जनजागृती केली जात आहे. या उपक्रमाचे हे सलग चौथे वर्ष असून, पर्यावरण संरक्षणासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याची संस्थानाची भूमिका यातून अधोरेखित होत आहे. दिंडीत सहभागी वारकऱ्यांच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेचीही विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. यात्रेकरूंना वेळेवर सकस आहार उपलब्ध करून दिला जात असून, दिंडीसोबत संस्थानाची रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय पथक कार्यरत आहे. युवा-युवती, महिला-पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक अशा विविध वयोगटांतील आणि समाजातील सर्व स्तरांतील भाविक या उपक्रमात सहभागी झाले आहेत.

दिंडीतील वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येत आहे. प्रत्येक सहभागी यात्रेकरूची दिवसातून पाच वेळा विशेष ॲप आणि क्यूआर कोडच्या माध्यमातून उपस्थिती नोंदविली जात आहे. त्यामुळे यात्रेकरूंची उपस्थिती आणि आवश्यक माहिती व्यवस्थापनाला नियमितपणे उपलब्ध होत असून, संपूर्ण दिंडीवर प्रभावीपणे लक्ष ठेवणे शक्य होत आहे. अध्यात्म, मानवसेवा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा समन्वय साधण्याच्या उद्देशाने जगद्गुरु श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य यांच्या हस्ते नुकतेच ‘ब्लड इन नीड’ या अभिनव ॲपचे लोकार्पण करण्यात आले. या ॲपच्या माध्यमातून एखाद्या रुग्णाला विशिष्ट रक्तगटाची तातडीने आवश्यकता भासल्यास संबंधित भौगोलिक क्षेत्रातील त्याच रक्तगटाच्या इच्छुक रक्तदात्यांशी अल्पावधीत संपर्क साधता येणार आहे. यामुळे गरजू रुग्ण आणि रक्तदाता यांच्यात तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने थेट संपर्क निर्माण करण्यास मदत होणार आहे. ‘तुम्ही जगा, दुसऱ्याला जगवा’ या जगद्गुरु श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य यांच्या मानवतावादी शिकवणीनुसार रामानंद संप्रदाय विविध सेवाभावी उपक्रम राबवत आहे.

संप्रदायाच्या अलीकडे राबविण्यात आलेल्या वृक्षारोपण अभियानांतर्गत अवघ्या १५ दिवसांत देशभरात सहा लाखांहून अधिक वृक्षांची लागवड करण्यात आली. यापूर्वी जानेवारी महिन्यात दोन आठवड्यांच्या कालावधीत आयोजित रक्तदान अभियानातून दोन लाखांहून अधिक रक्तपिशव्यांचे संकलन करून त्या देशातील महत्त्वाच्या रक्तपेढ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मरणोत्तर देहदानासाठी संप्रदायातील ५६ हजारांहून अधिक वारकऱ्यांनी संकल्पपत्रे भरली आहेत. आतापर्यंत २४३ हून अधिक देह वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांना दान करण्यात आले आहेत. मरणोत्तर अवयवदानाच्या माध्यमातूनही गरजू रुग्णांना जीवनदान देण्याचे कार्य केले जात आहे.

सनातन संस्कृतीचे जतन करतानाच आधुनिक आणि समाजाभिमुख विचार स्वीकारणे, हे जगद्गुरु श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य यांच्या कार्याचे वैशिष्ट्य मानले जाते. समाजातील सर्व स्तरांतील मुलांसाठी वेदपठणाच्या क्षेत्रात करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच मुलींनाही वेदाध्ययनाची संधी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. श्रीक्षेत्र नाणीजधाम येथील शिक्षण संकुलाच्या माध्यमातून गरीब आणि शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून सीबीएसई अभ्यासक्रमाचे मोफत शिक्षण दिले जात आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील विविध महामार्गांवर ५३ रुग्णवाहिकांच्या माध्यमातून अपघातग्रस्तांना मोफत आपत्कालीन सेवा उपलब्ध करून दिली जात आहे. कच्चे बंधारे उभारणे, शेतकऱ्यांना बियाण्यांचे वाटप करणे आणि आधुनिक शेती अवजारांचे वितरण करणे अशा उपक्रमांतून ग्रामीण भागाचा विकास आणि शेतकरी वर्गाच्या सक्षमीकरणासाठीही कार्य केले जात आहे.

अध्यात्म केवळ वैयक्तिक साधनेपुरते मर्यादित न ठेवता पर्यावरण संरक्षण, मानवसेवा, शिक्षण, आरोग्य, रक्तदान, देहदान, अवयवदान आणि शेतकरी सक्षमीकरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न रामानंद संप्रदायाच्या विविध उपक्रमांतून सातत्याने केला जात आहे. पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून समाजापर्यंत पोहोचविणारी ‘वसुंधरा पायी दिंडी २०२६’ ही या सेवाभावी वाटचालीतील एक महत्त्वपूर्ण मोहीम ठरत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात चार ठिकाणी दाखल होणाऱ्या या दिंड्यांचे स्वागत करण्यासाठी तसेच पर्यावरण संवर्धनाच्या या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन कोल्हापूर जिल्हा सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

गडमुडशिंगी येथे सोमनाथ नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या १८ व्या शाखेचे उद्घाटन उत्साहात संपन्न सहकार क्षेत्रातील विस्ताराला नवी दिशा; सभासद, ठेवीदार आणि परिसरातील नागरिकांना आर्थिक सेवांची अधिक संधी

कोल्हापूर, प्रतिनिधी : गडमुडशिंगी (ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) येथे सोमनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पेठ वडगाव यांच्या १८ व्या शाखेचा उद्घाटन समारंभ रविवार, दि. ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. सहकार क्षेत्रातील वाढता विस्तार आणि आर्थिक सेवांची व्याप्ती अधिक व्यापक करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या नवीन शाखेमुळे गडमुडशिंगीसह परिसरातील नागरिकांना सहकारी आर्थिक सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचे केंद्र मिळाले आहे.
या शाखेचे उद्घाटन हातकणंगले विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मा. श्री. अशोकराव माने (बापू) यांच्या शुभहस्ते करण्यात आले. संस्थेचे संस्थापक चेअरमन श्री. अशोकराव माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा उद्घाटन सोहळा पार पडला.
या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उद्योजक मा. श्री. शरद बेनाडे, जिल्हा परिषद सदस्य मा. श्री. इंद्रजित पाटील, भाजपा जिल्हा उद्योग आघाडीचे अध्यक्ष श्री, हातकणंगले पंचायत समितीच्या माजी सदस्या व सोमनाथ फुड्स, लाटवडे यांच्या संस्थापिका मा. सौ. रूपाली माळी, तसेच शिराळा बँकेचे माजी जनरल मॅनेजर श्री. चंद्रकांत माळी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मान्यवरांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
सहकार क्षेत्रातील विस्ताराचा महत्त्वपूर्ण टप्पा
सोमनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पेठ वडगाव ही संस्था आपल्या शाखांच्या माध्यमातून ग्राहक, सभासद आणि ठेवीदारांपर्यंत आर्थिक सेवा पोहोचविण्याच्या दृष्टीने कार्यरत आहे. संस्थेच्या १८ व्या शाखेचे उद्घाटन हा संस्थेच्या विस्तारातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
गडमुडशिंगी व परिसरातील नागरिकांना आर्थिक व्यवहारांसाठी स्थानिक पातळीवर सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने या शाखेची सुरुवात महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहारांबाबत जागरूकता निर्माण करणे, बचतीला प्रोत्साहन देणे आणि ग्राहकांना उपलब्ध आर्थिक सेवांची माहिती देणे यासाठी ही शाखा उपयुक्त होणार आहे
सभासद व ठेवीदारांनी संस्थेच्या सेवांची माहिती घ्यावी
नवीन शाखेच्या उद्घाटनानिमित्त परिसरातील नागरिक, आणि ठेवीदार यांच्यापर्यंत संस्थेच्या विविध आर्थिक सेवांची माहिती . नागरिकांनी शाखेला भेट देऊन संस्थेमार्फत उपलब्ध असलेल्या ठेवींच्या योजना, कर्जसुविधा, आवश्यक कागदपत्रे, व्याजदर, अटी व नियम तसेच इतर आर्थिक सेवांची अधिकृत माहिती घ्यावी,
नवीन सभासद होऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनीही संस्थेचे सभासद व्हावे तसेच ठेवीदारांनी संस्थेच्या विविध ठेव योजनेत सहभाग घ्यावा असे आवाहन संस्थेचे संस्थापक संस्थापक चेअरमन अशोकराव माळी यांनी केले या वेळी संस्थेचे पदाधिकारी व मान्यवरांची उपस्थिती प्राथनिय होती
या उद्घाटन समारंभास संस्थेचे व्हा.चेअरमन श्री. बजरंग माळी, संचालक श्री. महेशकुमार नाझरे, श्री. संजय धोंगडे, जनरल मॅनेजर श्री. कृष्णात माळी आणि असिस्टंट जनरल मॅनेजर श्री. नागनाथ माळी यांची उपस्थिती होती. याशिवाय संस्थेच्या सर्व शाखा समित्यांचे चेअरमन, सदस्य आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
गडमुडशिंगी शाखा समितीचे चेअरमन श्री. अशोकराव देशमुख यांच्या उपस्थितीत शाखा समितीच्या सदस्यांनीही कार्यक्रमात सहभाग घेतला.
शाखा समितीचे सदस्य श्री. संजय माळी, श्री. अमित माळी, श्री. प्रदीप पोतदार, श्री. भरत माळी, श्री. सर्जेराव माळी, श्री. भगवान माळी, श्री. उत्तम माळी, श्री. महादेव माळी, श्री. शिवाजी मगदूम आणि श्री. विलास साळोखे यांच्यासह शाखाधिकारी श्री. रामचंद्र जंगम, श्री. विक्रांत माळी, श्री. युवराज जाधव, श्री. विजय चौगुले आणि श्री. जयप्रकाश माळी यांची उपस्थिती होती.
संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसह शाखा समितीचे सदस्य, कर्मचारी, सभासद, ठेवीदार आणि परिसरातील नागरिकांनी या कार्यक्रमात सहभाग नोंदविला.
स्थानिक नागरिकांसाठी आर्थिक सेवांचे नवे केंद्र
गडमुडशिंगी येथे सुरू झालेल्या या नवीन शाखेमुळे परिसरातील नागरिकांना संस्थेच्या आर्थिक सेवांची माहिती घेण्यासाठी आणि आवश्यक व्यवहारांसाठी स्थानिक पातळीवर संपर्क साधण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. विशेषतः व्यापारी, व्यावसायिक, नोकरदार, शेतकरी आणि इतर नागरिकांना आपल्या आर्थिक गरजांनुसार उपलब्ध सेवांची माहिती घेण्याची संधी या शाखेमुळे मिळणार आहे.
संस्थेच्या १८ व्या शाखेच्या माध्यमातून सभासद व ठेवीदारांशी अधिक चांगला संपर्क निर्माण करणे, ग्राहकांना आर्थिक सेवांबाबत मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे आणि सहकार क्षेत्रातील विश्वासार्ह व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे, या दृष्टीने या शाखेचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे.
या शाखेच्या उद्घाटनामुळे गडमुडशिंगी परिसरातील नागरिकांना सहकारी आर्थिक सेवांशी जोडले जाण्याची नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. संस्थेच्या या विस्तारामुळे परिसरातील आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री दिलीप पवार सर यांनी केले आभार जनरल मॅनेजर श्री.कृष्णात माळी यांनी मानले.

नवरात्र उत्सव सन २०२६ कालावधीतील शहरातील रहदारी नियमन व नियंत्रणाबाबत. शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा कोल्हापूर यांच्यावतीने अहवाहन


कोल्हापूर: कोल्हापूर शहरात दि. ११/१०/२०२६ ते दि. २०/१०/२०२६ रोजी अखेर मोठ्या प्रमाणात नवरात्र उत्सव साजरा होत आहे. श्री अंबाबाई देवीच्या दर्शनाकरिता महाराष्ट्र राज्यातून व इतर राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात भाविक आपापल्या मोटार वाहनांनी येत असतात.
श्री अंबाबाई मंदिराच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच सदर परिसरामधील वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित राहावी, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, नागरिक व भाविकांना रस्ता सुरक्षा प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे. त्याकरिता मा. पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर यांनी खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
अ) जड, अवजड व हलकी मालवाहू वाहने यांच्यावरील निर्बंध
क्रमांक ५३ वाहि/जाहिरनामा/९९/२०१९, दि. २४/०१/२०१९ च्या जाहिरनाम्यानुसार अवजड वाहनांना सकाळी १०:०० ते रात्री ०८:०० वाजेपर्यंत घालण्यात आलेली शहरातील प्रवेशबंदी नेहमीप्रमाणे कायम राहील.
ब) अवजड वाहनांसाठी वाढीव प्रवेशबंदी
श्री अंबाबाई मंदिर परिसरामध्ये भाविकांची होणारी गर्दी पाहता सदर भागामध्ये अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता रात्री ०८:०० ते रात्री १०:०० वाजेपर्यंत खालील नमूद चौकांतून अंबाबाई मंदिर परिसरामध्ये येणाऱ्या अवजड वाहनांना नवरात्र उत्सव कालावधीमध्ये वाढीव निर्बंध घालण्यात येत आहेत.
अवजड वाहनांसाठी वाढीव प्रवेशबंदीची ठिकाणे :
सीपीआर हॉस्पिटल चौक – सोन्या मारुती चौक – तोरस्कर चौक – गायकवाड बंगला – गंगावेश – रंकाळा स्टँड – तटाकडील तालीम – तांबट कमान – जुना वाशी नाका – देवकर पानंद पेट्रोल पंप – देवकर पानंद चौक – इंदिरासागर चौक – रेसकोर्स नाका – गोखले कॉलेज – सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल – उमा टॉकीज चौक – रिलायन्स मॉल – फोर्ड कॉर्नर सिग्नल चौक – कोंडा ओळ चौक – दसरा चौक.
क) एकेरी मार्गावर घालण्यात आलेले निर्बंध
१. प्रथमेश ऑईल स्पेअर पार्ट कॉर्नर ते संघवी हॉस्पिटल ते गुंदेशा भांडी दुकान कॉर्नर ते एम.एल.जी. हायस्कूल कॉर्नर ते बालगोपाल तालीम हा मार्ग एकेरी मार्ग असून, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने व स्थानिक पासधारक रहिवासी वगळता सर्व वाहनांना प्रवेश बंद आहे. सदर मार्गावरील एम.एल.जी. हायस्कूल ग्राउंडवर दुचाकी पार्किंगची सुविधा देण्यात आलेली आहे.
२. भवानी मंडप कमान ते बिंदू चौक कमान (जेल रोड) हा रस्ता एकेरी मार्ग असून, त्यावर विरुद्ध दिशेने येण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
३. बिंदू चौक ते शिवाजी चौक आणि वणकुंद्रे भांडी दुकान महाद्वार रोड ते पापाची तिकटी तसेच भेंडे गल्ली रोड हे नेहमीप्रमाणे एकेरी मार्ग कायम राहतील.
४. बिनखांबी, महाद्वार रोड ते पापाची तिकटी जाणारा एकेरी मार्ग दुपारी ०४:०० ते रात्री १०:०० वाजेपर्यंत सर्व रिक्षांसाठी बंद करण्यात येत आहे.
५. बिनखांबी, महाद्वार ते पापाची तिकटी रोडवर चारचाकी वाहनांना नवरात्र उत्सव कालावधीत नऊ दिवस प्रवेश बंद करण्यात येत आहे.
६. दुचाकी वाहनांना आवश्यकतेनुसार प्रवेश देण्यात येईल.
७. महाद्वार रोडवरील व्यावसायिकांच्या मालाची ने-आण करणाऱ्या वाहनांना रात्री १०:०० ते सकाळी ०६:०० या वेळेतच प्रवेश देण्यात येईल.
ड) आवश्यकतेनुसार प्रवेश बंद व सुरू करण्यात येणारे मार्ग
१. छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते भवानी मंडप या मार्गावर सर्व प्रकारच्या वाहनांना आवश्यकतेनुसार प्रवेश बंद व सुरू करण्यात येईल.
२. बिंदू चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा या मार्गावर सर्व प्रकारच्या वाहनांना आवश्यकतेनुसार प्रवेश बंद व सुरू करण्यात येईल.
इ) दुचाकी वाहन पार्किंगकरिता मार्ग नियोजन
१. एम.एल.जी. हायस्कूल
पार्किंगची वेळ : सायंकाळी ०६:०० ते रात्री १०:०० वाजेपर्यंत.
मार्ग : मिरजकर तिकटी ते बालगोपाल तालीममार्गे एम.एल.जी. हायस्कूल.
२. जेल रोड – उजवी बाजू
मार्ग : छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक ते भवानी मंडप.
३. मेन राजाराम हायस्कूल
पार्किंगची वेळ : सायंकाळी ०५:०० ते रात्री १०:०० वाजेपर्यंत.
मार्ग : छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक ते भवानी मंडप.
४. गुजरी पेठ – दोन्ही बाजू
मार्ग : छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक ते भवानी मंडप.
५. महाद्वार रोड
पार्किंगची वेळ : सायंकाळी ०६:०० ते रात्री १०:०० वाजेपर्यंत.
मार्ग : मिरजकर तिकटी ते खरी कॉर्नर ते बिनखांबी.
६. पुढारी ऑफिस ते मराठा बँक – डावी बाजू
मार्ग : सीपीआर सिग्नल येथून.
७. करवीर पंचायत समिती कार्यालयासमोरील पटांगण
मार्ग : सीपीआर सिग्नल येथून.
ई) नवरात्र उत्सवामध्ये के.एम.टी. बसेससाठी रहदारी नियमन
नवरात्र उत्सवामध्ये छत्रपती शिवाजी चौक परिसर व भवानी मंडप परिसरामध्ये भाविकांची फार मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी या मार्गाने धावणाऱ्या के.एम.टी. बसेसच्या मार्गामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
के.एम.टी.साठी निर्देश :
नवरात्र उत्सव काळामध्ये सकाळी ०८:०० ते रात्री १०:०० वाजेपर्यंत बिंदू चौक ते छत्रपती शिवाजी पुतळा ते माळकर चौक ते लुगडी ओळ या मार्गाने धावणाऱ्या के.एम.टी. बसेस बिंदू चौक ते आईसाहेब महाराज पुतळा ते स्वयंभू गणेश मंदिर या मार्गाने मार्गस्थ होतील. त्यांना शिवाजी चौकाकडे येण्यास मनाई करण्यात येते.
उ) छत्रपती शिवाजी चौक येथील रिक्षा स्टॉपकरिता निर्देश
नवरात्र उत्सव काळामध्ये बिंदू चौकाकडून येणाऱ्या प्रवासी वाहतुकीच्या रिक्षांना छत्रपती शिवाजी चौकामध्ये प्रवासी उतरविण्यास मनाई करण्यात येत आहे. त्यांनी शिवाजी चौकाच्या अगोदर किंवा पुढील भागामध्ये प्रवासी उतरवावेत.
तेथून रिक्षा स्टॉपवर येण्यासाठी पापाची तिकटी ते गंगावेश ते डॉ. पिशवीकर हॉस्पिटल ते कसबा गेट पोलीस चौकीमार्गे भेंडे गल्लीतून शिवाजी चौक या मार्गाचा वापर करावा. त्यांनी आपल्या रिक्षा संवाद वाचा व श्रवण केंद्र ते मानसी मेडिकल या दरम्यान रस्त्याच्या एका बाजूस क्रमानुसार पार्क कराव्यात.
ऊ) भवानी मंडप, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व माधुरी बेकरी येथील रिक्षा स्टॉपकरिता निर्देश
नवरात्र उत्सव काळामध्ये भवानी मंडप, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व माधुरी बेकरी येथील रिक्षा स्टॉप बंद राहतील. सदर ठिकाणच्या रिक्षांसाठी पर्यायी रिक्षा स्टॉपचा वापर करावयाचा आहे.
१) कोल्हापूर शहरात प्रवेश करणाऱ्या मार्गनिहाय लक्झरी बस यांच्यासाठी पार्किंग व्यवस्था
नवरात्र उत्सव काळात कोल्हापूर शहरात भाविक आणि त्यांच्या वाहनांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. वाहनांच्या गर्दीमुळे शहरात रहदारीचा खोळंबा होऊ नये, याकरिता खालील ठिकाणी लक्झरी व मिनी बस पार्किंगची सुविधा देण्यात आलेली आहे.
लक्झरी बस पार्किंगची ठिकाणे :
१. १०० फुटी रोड
२. एस्तेर पॅटर्न स्कूल
३. अमेरिकन बंगला
४. पंचगंगा घाट
५. निर्माण चौक
६. तपोवन मैदान
७. शाहू दयानंद हायस्कूल येथील प्रशस्त मैदान.
अ) पुणे, सातारा व सांगली विभागाकडून येणाऱ्या लक्झरी/मिनी बसेस
मार्ग क्रमांक १ : टोप संभापूर ते नागाव फाटा ते सांगली फाटा ओव्हरब्रिज ते तावडे हॉटेल ते ताराराणी पुतळा चौक ते धैर्यप्रसाद चौक ते एस्तेर पॅटर्न (ई.पी. स्कूल) मैदान पार्किंग व अमेरिकन बंगला ते जिल्हाधिकारी कार्यालय चौक ते खानविलकर पेट्रोल पंप ते १०० फुटी रोड पार्किंग.
मार्ग क्रमांक २ : टोप संभापूर ते शिये फाटा ते कसबा बावडा ते पोस्ट ऑफिस चौक ते खानविलकर पेट्रोल पंप ते १०० फुटी रोड पार्किंग.
ब) कागल, कर्नाटक व बेळगाव विभागाकडून येणाऱ्या लक्झरी/मिनी बसेस
शाहू टोल नाका ते हायवे कॅन्टीन ते सायबर चौक ते एस.एस.सी. बोर्ड ते शेंडा पार्क चौक ते हॉकी स्टेडियम चौक ते शाहू दयानंद हायस्कूल तसेच निर्माण चौक/तपोवन मैदान या ठिकाणी पार्किंग करतील.
टीप : संबंधित वाहनांना सायबर चौक, एन.सी.सी. भवन चौक, एस.एस.सी. बोर्ड, शेंडा पार्क चौक व हॉकी स्टेडियम चौक या ठिकाणांहून महालक्ष्मी मंदिराकडे जाण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
क) गारगोटी व कळंबा मार्गावरील लक्झरी/मिनी बसेस
कळंबा साई मंदिर ते इंदिरा सागर सिग्नल चौक ते निर्माण चौक/तपोवन मैदान या ठिकाणी पार्किंग करतील.
तसेच इंदिरा सागर ते हॉकी स्टेडियम ते शाहू दयानंद हायस्कूल येथे पार्किंगची व्यवस्था राहील.
टीप : संबंधित वाहनांना इंदिरा सागर सिग्नल चौक या ठिकाणी महालक्ष्मी मंदिराकडे जाण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
ड) राधानगरी मार्गावरील लक्झरी/मिनी बसेस
नवीन वाशी नाका ते क्रशर चौक ते देवकर पानंद चौक ते संभाजीनगर चौक ते इंदिरा सागर सिग्नल चौक ते निर्माण चौक/तपोवन मैदान या ठिकाणी पार्किंग करतील.
टीप : संबंधित वाहनांना क्रशर चौक, देवकर पानंद चौक व इंदिरा सागर सिग्नल चौक या ठिकाणी महालक्ष्मी मंदिराकडे जाण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
ई) गगनबावडा आणि कोकण विभागाकडून येणाऱ्या लक्झरी/मिनी बसेस
फुलेवाडी नाका ते फुलेवाडी रिंग रोड ते आपटे नगर ते क्रशर चौक ते देवकर पानंद चौक या मार्गाने येणारी वाहने क्रशर चौक ते राजकपूर पुतळा, रंकाळा बाजूस रस्त्याच्या कडेला पार्किंग करतील. तसेच संभाजीनगर चौक ते इंदिरा सागर सिग्नल चौक ते निर्माण चौक/तपोवन मैदान या ठिकाणी पार्किंग करतील.
टीप : संबंधित वाहनांना फुलेवाडी नाका, पी.एन. पाटील गॅरेज, क्रशर चौक, देवकर पानंद चौक व इंदिरा सागर सिग्नल चौक या ठिकाणी महालक्ष्मी मंदिराकडे जाण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
फ) शाहूवाडी, रत्नागिरी आणि कोकण विभागाकडून येणाऱ्या लक्झरी/मिनी बसेस
केर्ली ते छत्रपती शिवाजी महाराज पूल ते पंचगंगा घाट पार्किंग या मार्गाचा वापर करावा.
२) चारचाकी कार, जीप, रिक्षा व क्रुझर वाहनांची पार्किंग व्यवस्था
१. बिंदू चौक पे अँड पार्क
२. व्हिनस कॉर्नर गाडी अड्डा पे अँड पार्क
३. छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम परिसर
४. प्रायव्हेट हायस्कूल
५. छत्रपती शिवाजी रोड पी-१ व पी-२
६. आयर्विन ख्रिश्चन हायस्कूल
७. माधुरी बेकरी ते कॉमर्स कॉलेज डावी बाजू
८. दिलबहार चौक ते रावणेश्वर मंदिराच्या रस्त्याची डावी बाजू
९. पेटाळा/न्यू एज्युकेशन सोसायटीचा परिसर
१०. गांधी मैदान
११. शाहू दयानंद हायस्कूल
१२. तांबट कमान ते जॉकी बिल्डिंग रस्त्याची डावी बाजू
१३. मेन राजाराम हायस्कूल
१४. ससुर बाग शाळा
१५. सरस्वती टॉकीज बहुमजली पार्किंग
१६. गोकुळ हॉटेलजवळील पार्किंग
१७. ससुर बाग शाळा.
३) मार्गनिहाय चारचाकी वाहनांची पार्किंग व्यवस्था
पुणे, सातारा व सांगली विभागाकडून येणारी वाहने : बिंदू चौक पार्किंग, व्हिनस गाडी अड्डा व दोन्ही पे अँड पार्क येथे वाहन पार्किंग करावे. तावडे हॉटेल ते ताराराणी पुतळा ते दसरा चौक ते बिंदू चौक तसेच संबंधित पर्यायी मार्गांचा वापर करावा.
कागल, कर्नाटक व बेळगाव विभागाकडून येणारी वाहने : शिवाजी स्टेडियम परिसर पार्किंग, प्रायव्हेट हायस्कूल पार्किंग, रावणेश्वर मंदिर रस्त्याच्या एका बाजूचे पार्किंग व पेटाळा पार्किंगचा वापर करावा.
गारगोटी व कळंबा मार्गावरील वाहने : पेटाळा पार्किंग व गांधी मैदान पार्किंगचा वापर करावा.
राधानगरी मार्गावरील वाहने : पेटाळा पार्किंग व गांधी मैदान पार्किंगचा वापर करावा.
कोकण व गगनबावडा विभागाकडून येणारी वाहने : संध्यामठ परिसरातील एका बाजूच्या पार्किंगचा वापर करावा.
शाहूवाडी, रत्नागिरी व कोकण विभागाकडून येणारी वाहने : बिंदू चौक पार्किंग, प्रायव्हेट हायस्कूल पार्किंग व पंचगंगा घाट पार्किंगचा वापर करावा.
कोल्हापूर शहरात प्रवेश केलेली वाहने : छत्रपती शिवाजी रोड पी-१ व पी-२, माधुरी बेकरी ते कॉमर्स कॉलेजची डावी बाजू (रिक्षा स्टॉप वगळून) आणि मेन राजाराम हायस्कूलसमोरील पटांगण येथे आवश्यकतेनुसार पार्किंगची व्यवस्था राहील.
४) पोलीस मुख्यालय येथील फ्लॉवर फेस्टिव्हल अनुषंगाने रहदारी नियमन
१. जिल्हा व सत्र न्यायालय चौक येथून पोलीस अधीक्षक कार्यालय चौकमार्गे पितळी गणपती चौकाकडे जाणारी वाहतूक एकाच मार्गावर संथ गतीने सुरू राहील. सदर मार्गावर कोणतेही वाहन पार्क होणार नाही.
२. भगवा चौक व पितळी गणपती चौकाकडून पोलीस अधीक्षक कार्यालय चौकाकडे जाणाऱ्या जड-अवजड व मध्यम आकाराच्या वाहनांना प्रवेश बंद करण्यात येत असून, सदर वाहनांनी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा.
३. भगवा चौक व पितळी गणपती चौक येथून पोलीस अधीक्षक कार्यालय चौकाकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या चारचाकी वाहनांसाठी आवश्यकतेनुसार वाहतूक नियमन करण्यात येईल.
४. भगवा चौक ते पितळी गणपती चौक या मार्गावर एकाच बाजूने दोन्ही बाजूची वाहतूक संथ गतीने होणार असल्याने वाहनधारकांनी पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे.
वरीलप्रमाणे मोटार वाहनांना वाहतुकीस प्रवेश बंद करणे, एकेरी वाहतूक मार्ग निश्चित करणे, वाहतूक वळविणे, मोटार वाहने थांबविण्यास व पार्किंग करण्यास मनाई करणे तसेच आवश्यकतेनुसार शहरातील इतर मार्ग तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू किंवा बंद करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.
तसेच आवश्यक वेळी परिस्थितीनुसार योग्य ते निर्देश वेळोवेळी देण्यात येतील. तरी वाहनधारक व नागरिक यांनी पोलिसांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे. असे आवाहन(नंदकुमार मोरे)पोलीस निरीक्षक
शहर वाहतूक नियंत्रण शाखाकोल्हापूर
यांच्यावतीने करण्यात आले आहे

दिल्ली प्रदर्शन पर UN की चिंता: कानून-व्यवस्था संभालने में दिल्ली पुलिस की सतर्कता और निर्वाचन आयोग की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में

नई दिल्ली | 11 अक्टूबर 2026

दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय की चिंता के बीच दिल्ली पुलिस की सतर्कता, कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी चर्चा आवश्यक है। UN ने प्रदर्शनकारियों की कथित सामूहिक हिरासत पर चिंता जताते हुए शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान करने, पुलिस से संयम बरतने और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की अपील की है।

मानवाधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। हालांकि, पूरे घटनाक्रम का निष्पक्ष मूल्यांकन करते समय पुलिस के सामने मौजूद चुनौतियों, प्रदर्शन की अनुमति से जुड़े विवाद और आयोजकों की जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

भारत ने UN मानवाधिकार कार्यालय की टिप्पणी को बताया अनुचित हस्तक्षेप

दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) की चिंता के बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने अपने आधिकारिक बयान में UN की टिप्पणियों को “गलत आकलन” बताते हुए भारत के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करार दिया।

भारत ने स्पष्ट किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण सभा का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित है। देश की मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। हालांकि, भारत ने यह भी रेखांकित किया कि हर लोकतंत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण सभा के अधिकार पर कानून के तहत उचित प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

भारतीय मिशन के अनुसार, अधिकारी कानून के अनुरूप कार्य करते हैं और जिन नागरिकों को किसी कार्रवाई से शिकायत है, उनके लिए न्यायालयों के दरवाजे खुले हैं। भारत ने कहा कि OHCHR की चिंताएं ऐसे समय में एकतरफा निष्कर्ष जैसी प्रतीत होती हैं, जब घटना की परिस्थितियों, पुलिस के सामने मौजूद चुनौतियों और कानूनी प्रक्रिया के सभी पहलुओं को देखना आवश्यक है।

भारत ने UN मानवाधिकार कार्यालय से यह भी अपेक्षा जताई कि वह दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले बड़े प्रदर्शनों पर भी समान गंभीरता से ध्यान दे। भारत के अनुसार, मानवाधिकार संस्थाओं के कामकाज में निष्पक्षता और चयनात्मक रवैये से बचना महत्वपूर्ण है।

यह प्रतिक्रिया दिल्ली पुलिस की भूमिका पर चल रही बहस को एक व्यापक संदर्भ देती है। पुलिस को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभानी होती है। वहीं, हिरासत से संबंधित प्रत्येक मामले का कानूनी आधार और कार्रवाई की आनुपातिकता भी तथ्यों के आधार पर जांची जानी चाहिए।

भारत का मुख्य तर्क स्पष्ट है: शांतिपूर्ण प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है, लेकिन उसका प्रयोग कानून के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, किसी भी पुलिस कार्रवाई का मूल्यांकन पूरी परिस्थिति, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक समीक्षा की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया था, इसके पीछे आवेदन कम समय पहले दिया जाना और पिछले प्रदर्शन के दौरान शर्तों के कथित उल्लंघन जैसे कारण बताए गए थे। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस के सामने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और संभावित अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए सतर्क रहने की चुनौती थी।

सतर्कता और तैयारी के लिए दिल्ली पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण

बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की जिम्मेदारी केवल भीड़ को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं होती। आम नागरिकों की सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी उसके कर्तव्यों का हिस्सा हैं।

प्रदर्शन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरों के इस्तेमाल की खबरें पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई बातचीत तथा घटनाओं के क्रम को समझने में सहायता मिल सकती है। किसी शिकायत की स्थिति में संबंधित फुटेज जांच के लिए उपयोगी साक्ष्य उपलब्ध करा सकती है।

तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्पष्ट निर्देश देना, सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना और अनावश्यक टकराव से बचना पेशेवर पुलिसिंग के महत्वपूर्ण मानक हैं। जहां उपलब्ध साक्ष्य इन मानकों के पालन की पुष्टि करते हैं, वहां पुलिस के कार्य की उचित सराहना होनी चाहिए।

दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी थी। संभावित चुनौतियों के बीच सतर्क रहना और परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई के लिए तैयार रहना पुलिस के कर्तव्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

UN के बयान में पूरे घटनाक्रम के संदर्भ पर भी विचार जरूरीसंयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और मनमानी हिरासत से सुरक्षा पर जोर दिया है। इन चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी गई, आयोजकों को क्या निर्देश दिए गए और पुलिस किन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, इन पहलुओं को भी समझना आवश्यक है।

दिल्ली पुलिस ने कम समय पहले आवेदन किए जाने और पिछले प्रदर्शन के दौरान शर्तों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया था।

हालांकि, अनुमति नहीं मिलने का अर्थ यह नहीं है कि प्रदर्शन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति ने अपराध किया। इसी तरह, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी मात्र से यह निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता कि पुलिस की कार्रवाई अनुचित या गैरकानूनी थी।

महत्वपूर्ण सवाल यह हैं कि क्या पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई की, क्या उठाए गए कदम आवश्यक और परिस्थितियों के अनुपात में थे तथा क्या प्रत्येक हिरासत के लिए वैध कानूनी आधार मौजूद था। इन सवालों का उत्तर तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए।

UN की चिंताओं के साथ-साथ पुलिस द्वारा बताए गए कारणों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करना भी जरूरी है। लोकतंत्र में मानवाधिकारों की रक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक दायित्व हैं।

अभिजीत दीपके के मामले में मानवीय पहलू

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके से जुड़ा घटनाक्रम भी पुलिस की भूमिका के आकलन में प्रासंगिक है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित उनके गांव में उनकी दादी के निधन की सूचना मिलने के बाद उन्हें मानवीय आधार पर रिहा किया गया, ताकि वे परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें।

यदि विश्वसनीय स्रोतों से इसकी पुष्टि होती है, तो यह घटनाक्रम कानून-व्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई के दौरान व्यक्तिगत और मानवीय परिस्थितियों पर विचार किए जाने को दर्शाता है। पुलिस के कामकाज का मूल्यांकन करते समय ऐसे पहलुओं को भी उचित स्थान मिलना चाहिए।हालांकि, किसी एक मामले में मानवीय आधार पर राहत दिए जाने से अन्य लोगों की हिरासत की वैधता स्वतः साबित नहीं होती। प्रत्येक मामले का आकलन उसके तथ्यों और कानूनी आधार पर किया जाना चाहिए।

आयोजकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण

सार्वजनिक प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आयोजकों तथा पुलिस के बीच सहयोग आवश्यक है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे लागू प्रक्रियाओं का पालन करें, अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखें और अव्यवस्था रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।

दूसरी ओर, पुलिस को कानून के अनुरूप और परिस्थितियों के अनुपात में कार्रवाई करनी चाहिए।

यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, यातायात बाधित करने या अन्य अपराधों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो जांच के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी आरोप को बिना प्रमाण के स्थापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है।

इसी प्रकार, केवल ऐसे प्रदर्शन में शामिल होने के कारण किसी शांतिपूर्ण प्रतिभागी को अपराधी नहीं माना जा सकता, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी। प्रत्येक व्यक्ति के आचरण और उसके विरुद्ध कार्रवाई के कानूनी आधार को अलग-अलग देखना आवश्यक है।

पुलिस की चुनौतियों को समझना और उसकी कार्रवाई की समीक्षा करना एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कानून के शासन में दोनों का समान महत्व है।

124 पूर्व अधिकारियों और 42 पूर्व न्यायाधीशों ने किया निर्वाचन आयोग का समर्थनमतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच कई पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग की भूमिका तथा संवैधानिक जिम्मेदारियों का समर्थन किया है।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 124 पूर्व IAS, IFS और अन्य सेवाओं के अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग तथा SIR प्रक्रिया के समर्थन में एक खुला पत्र जारी किया। इससे पहले 42 पूर्व न्यायाधीशों ने भी निर्वाचन आयोग के समर्थन में अपनी राय रखी थी। रिपोर्टों के अनुसार, इनमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी शामिल थे।इन पत्रों में व्यक्त विचार इस बहस का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करते हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग की भूमिका और मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया का समर्थन करते हुए संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इन पत्रों को उनके हस्ताक्षरकर्ताओं की राय के रूप में देखा जाना चाहिए। वे अपने आप में न्यायपालिका या सभी पूर्व अधिकारियों की सर्वसम्मत राय का प्रमाण नहीं हैं। फिर भी, वे यह दर्शाते हैं कि SIR और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सार्वजनिक बहस में संस्थागत समर्थन का पक्ष भी मौजूद है।

SIR का उद्देश्य और मतदाताओं के अधिकारनिर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का उद्देश्य सूची की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस प्रक्रिया में मृत मतदाताओं के नामों की पहचान, दोहरी प्रविष्टियों का निराकरण तथा स्थान बदल चुके या लागू नियमों के अनुसार अपात्र हो चुके व्यक्तियों की प्रविष्टियों की जांच शामिल हो सकती है।

सटीक मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से न हटे और त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध हो।

निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी और प्रक्रिया पर सवाल उठाने का नागरिकों का अधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। SIR से संबंधित आरोपों और आपत्तियों का मूल्यांकन आधिकारिक रिकॉर्ड, प्रमाणित मामलों तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर होना चाहिए।मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना और पात्र नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा करना—दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

निष्कर्ष: कानून, जवाबदेही और लोकतांत्रिक विश्वासदिल्ली का घटनाक्रम बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों के प्रबंधन की जटिलता को सामने लाता है। पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित परिस्थितियों के लिए सतर्क रहने की जिम्मेदारी निभानी होती है, जबकि प्रदर्शन आयोजकों को लागू नियमों और वैध निर्देशों का सम्मान करना चाहिए।

UN की मनमानी हिरासत संबंधी चिंताओं की जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस द्वारा बताए गए कारणों, उसकी तैयारी और उपलब्ध साक्ष्यों को भी निष्पक्ष रूप से परखा जाना चाहिए। इसी तरह, निर्वाचन आयोग के SIR कार्यक्रम पर बहस तथ्यों, पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए।

लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही—तीनों का समान महत्व है। दिल्ली पुलिस की सतर्कता और पेशेवर कार्यप्रणाली का मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए और जहां उसके कार्य की सराहना के प्रमाण हों, उन्हें भी सामने रखा जाना चाहिए। साथ ही, मानवाधिकारों और कानून के शासन के मानक सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

NCIB NEWS | पांढुर्णा के विकास में कोई कसर नहीं रहेगी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नवीन जिले के विकास को मिलेगी और गति, युवाओं को उद्योग, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर पांढुर्णा, 4 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पांढुर्णा सहित प्रदेश के नवीन जिलों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नागरिकों की सुविधाओं और नवीन जिलों के द्रुत गति से विकास को शासन की प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि पांढुर्णा के विकास को और गति दी जाएगी तथा जिले की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को पांढुर्णा में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक का आयोजन सांदीपनि विद्यालय पांढुर्णा में किया गया। युवाओं को उद्योग और रोजगार से जोड़ने पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के युवाओं को उद्योगों एवं रोजगार से जोड़ने के लिए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने युवाओं और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जिले के बच्चों और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। हनुमान लोक के कार्यों में तेजी के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पांढुर्णा जिले में जारी नवीन निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिले के विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने जामसांवली हनुमान लोक के अगले चरण के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली तथा निर्माण कार्यों को तेज गति से पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत में जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्य छिंदवाड़ा-पांढुर्णा सांसद श्री विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री श्री नाना भाऊ मोहोड़, पांढुर्णा विधायक श्री निलेश ऊईके एवं सौंसर विधायक श्री विजय रेवनाथ चौरे ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पौधा भेंट कर स्वागत किया। बैठक में जबलपुर संभाग आयुक्त श्री धनंजय सिंह, आईजी जबलपुर श्री प्रमोद वर्मा, कलेक्टर श्री नीरज वशिष्ठ, डीआईजी श्री राकेश सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रकाश चंद्र परिहार, जिला पंचायत सीईओ श्री अग्रिम कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं समिति के अशासकीय सदस्य उपस्थित रहे। कलेक्टर ने विकास कार्यों का दिया ब्यौरा बैठक में कलेक्टर श्री नीरज वशिष्ठ ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले के विकास एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 112 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। पूर्ण किए गए प्रमुख कार्यों में सांदीपनि विद्यालय पांढुर्णा, सांदीपनि विद्यालय सौंसर, पुलिस कंट्रोल रूम पांढुर्णा तथा श्री हनुमान लोक जामसांवली के प्रथम चरण का निर्माण शामिल है। कलेक्टर ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सांदीपनि प्राथमिक शाला पांढुर्णा को स्कूल सर्टिफिकेशन योजना के अंतर्गत गोल्ड अवॉर्ड प्रदान किया गया है। वहीं सांदीपनि विद्यालय सौंसर में 1654 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जिले में वर्तमान में लगभग 248 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य प्रचलित हैं। इनमें विभिन्न शासकीय कार्यालयों, सड़क, पुल एवं नल-जल योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को लोकहित परिसर में प्रस्तावित नवीन कलेक्टर कार्यालय भवन के एलिवेशन का अवलोकन कराया तथा जिले के नवाचार “अपने बच्चे अपनी शाला” अभियान की जानकारी भी दी। हनुमान लोक से बढ़ी आय, 25 से 60 लाख रुपये हुई मासिक आय बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा हनुमान लोक के लोकार्पण के बाद क्षेत्र की औसत मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आय 25 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 60 लाख रुपये प्रतिमाह हो गई है। हनुमान लोक के प्रथम चरण में 57 दुकानों की नीलामी से लगभग 11 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। इस राशि का उपयोग मंदिर एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विकास तथा रख-रखाव में किया जा रहा है। NCIB NEWS | खबर से हकीकत तक

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पूर्व गणतंत्र दिवस परेड के लिए NSS स्वयंसेवकों का चयन

ऊंचाई, 1500 मीटर दौड़, परेड, साक्षात्कार और सांस्कृतिक गतिविधियों में परखी गई प्रतिभा

पांढुर्णा, 30 सितंबर 2026। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय विज्ञान महाविद्यालय पांढुर्णा में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के जिला स्तरीय पूर्व गणतंत्र दिवस परेड के लिए स्वयंसेवकों की चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. शहनाज खान ने की।

प्राचार्या डॉ. शहनाज खान ने स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पूर्व गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयन होना महाविद्यालय और जिले के लिए गौरव की बात है। उन्होंने प्रतिभागियों को अनुशासन एवं समर्पण के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय से मेजर डॉ. जे.जी. चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयंसेवकों को परेड के नियमों एवं अनुशासन की जानकारी दी तथा प्रतिभागियों की दक्षता का अवलोकन करते हुए चयन प्रक्रिया में सहयोग किया।

पांच प्रमुख मापदंडों पर हुआ मूल्यांकन

चयन प्रक्रिया में पांढुर्णा जिले के सौंसर, लोधीखेड़ा एवं पांढुर्णा के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों से आए NSS स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। प्रतिभागियों का मूल्यांकन निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया गया, जिसमें ऊंचाई, 1500 मीटर दौड़, परेड, साक्षात्कार एवं सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल रहीं।

स्वयंसेवकों ने पूरे उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी शारीरिक क्षमता, अनुशासन, आत्मविश्वास एवं प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना को मिलेगा बढ़ावा

NSS जिला संगठक डॉ. दिलेश कुमार इंदुरकर ने स्वयंसेवकों को चयन प्रक्रिया एवं आगामी तैयारियों की जानकारी देते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। क्रीड़ा अधिकारी डॉ. नंदकिशोर पवार ने चयन प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग किया। श्री भोजराज कराले ने अपने ओजस्वी विचारों से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। NSS कार्यक्रम अधिकारी प्रो. गणेश कुमार तुमड़ाम ने भी स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन दिया।

पूर्व गणतंत्र दिवस परेड चयन शिविर स्वयंसेवकों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, टीम भावना, सामाजिक संवेदनशीलता और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच है। ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ देश की एकता, विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

आयोजन में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के NSS कार्यक्रम अधिकारी, प्रशिक्षक एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे और चयन प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।

कार्यक्रम के अंत में NSS जिला संगठक डॉ. दिलेश कुमार इंदुरकर ने अतिथियों, चयन समिति के सदस्यों, कार्यक्रम अधिकारियों, प्रशिक्षकों एवं सभी स्वयंसेवकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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सेवा संकल्प अभियान में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक किया प्रतिभा का प्रदर्शन

पांढुर्णा, 28 सितंबर 2026।
सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सांदीपनि विद्यालय, पांढुर्णा में जिला स्तरीय चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मकता, अभिव्यक्ति क्षमता और वक्तृत्व कौशल को प्रोत्साहित करना रहा। जिले के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

चित्रकला प्रतियोगिता में कैलाशपति सिंधानिया स्कूल, रेमंड, सौंसर के नैतिक टेकाड़े ने प्रथम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़चिचौली के तस्लीम शेख ने द्वितीय तथा लिटिल फ्लावर स्कूल, पांढुर्णा के मंथन बालपांडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

वहीं भाषण प्रतियोगिता में सुभाष मॉन्टेसरी स्कूल, सौंसर के अर्थव वड़स्कर प्रथम, कैलाशपति सिंधानिया स्कूल की अनुजा पांडे द्वितीय तथा सरस्वती शिशु मंदिर, तीगांव की दीपाली नवघरे तृतीय रहीं।

विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र

विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र के साथ क्रमशः ₹2100, ₹1100 और ₹500 की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ के प्रतिनिधि संदीप मोहोड़, जिला अध्यक्ष पांढुर्णा संदीप घाटाई, नगर पालिका अध्यक्ष पांढुर्णा मोरेश्वर मर्सकोले, अजा-अजजा मोर्चा सदस्य बंटी छगानी, नगर मंडल अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में अतिथियों ने सेवा संकल्प एवं विकसित भारत अभियान के संदर्भ में देशसेवा, देशभक्ति, आदर्श चरित्र और विद्यार्थी जीवन के महत्व पर विद्यार्थियों को संबोधित किया।

कार्यक्रम के अंत में विकासखंड शिक्षा अधिकारी पांढुर्णा एच.बी. हांडे ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजन से जुड़े सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ रचनात्मकता और वक्तृत्व कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं।

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