NHRC Takes Cognizance of Unsafe Drinking Water Across States, Calls It Human Rights Violation

Updated : January 23, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of serious concern related to the supply of contaminated and unsafe drinking water in multiple Indian states, observing that the issue amounts to a prima facie violation of human rights and the constitutional Right to Life.

The Commission has issued notices to senior municipal and district authorities in Delhi (NCT), Indore (Madhya Pradesh), Ranchi (Jharkhand), Gandhinagar (Gujarat), Bengaluru (Karnataka), and Hisar (Haryana), directing them to conduct inquiries and submit Action Taken Reports (ATRs) within four weeks.


Clean Drinking Water Integral to Right to Life: NHRC

In its order dated 21 January 2026, the NHRC noted that access to safe and potable drinking water is inseparable from human dignity, public health, and survival.

The complaint placed before the Commission referred to multiple verified media reports highlighting:

  • Sewage contamination in drinking water supply
  • Chemical and industrial pollutants
  • Outbreaks of waterborne diseases
  • Excessively high uranium levels in groundwater

The Commission observed that such conditions pose a grave threat to public health, particularly affecting children, elderly persons, and economically vulnerable communities.


Pattern of Failures, Not Isolated Incidents

While acknowledging that cognizance had already been taken earlier in an Indore-related matter, the NHRC stated that the recurrence of similar incidents across different states indicates systemic governance and monitoring failures.

The Commission emphasized that repeated lapses by civic bodies and district administrations reflect deeper issues in regulation, infrastructure maintenance, and accountability mechanisms.


Cognizance Taken Under Protection of Human Rights Act

The matter was considered by the NHRC Bench presided over by Hon’ble Member Shri Priyank Kanoongo. The Commission took cognizance under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and reiterated that it has the powers of a civil court under Section 13 to inquire into such violations.

Notices have been issued to Municipal Commissioners and District Magistrates of all concerned regions, directing them to personally ensure inquiry, corrective steps, and preventive measures.


Citizen Rights Protection Council (NGO) Brings Issue to NHRC

The issue was raised by Manish, public relationship officer Gujarat, highlighting the nationwide scale of the drinking water crisis.

CRPC presented media reports suggesting that unsafe water supply is no longer an isolated civic failure but a widespread public health and human rights concern, requiring urgent intervention at both state and national levels.

The involvement of the Citizen Rights Protection Council underscores the role of civil society in flagging systemic issues and ensuring that citizens’ grievances reach constitutional oversight bodies.

“Recurring incidents of polluted water supply across multiple states point to institutional neglect, not isolated errors, and demand urgent corrective and preventive action.”

Manish Jain PRO State

Strict Reporting Mechanism Ordered

The NHRC has directed that:

  • All inquiries must be conducted promptly
  • Concrete remedial and preventive steps must be initiated
  • Action Taken Reports must be submitted only through the HRCNet Portal / Speed post.

A Strong Signal on Public Health Accountability

Human rights experts say the NHRC’s intervention reinforces the principle that failure to provide safe drinking water is not merely administrative negligence but a violation of human rights.

As authorities across multiple states prepare their responses, the case is being closely watched as a potential benchmark for treating environmental and public health failures through a human rights accountability framework.

Medical Associations Object to NEET-PG 2025 Cut-off Reduction Following NBEMS Notification

January 14, 2026

The decision to reduce the qualifying cut-off scores for NEET-PG 2025 has drawn strong objections from national medical associations, following a notification issued by the National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) on 13 January 2026.

NBEMS

According to the NBEMS notice, issued on the directions of the Ministry of Health & Family Welfare, the minimum qualifying percentiles for participation in the third round of NEET-PG 2025–26 counselling have been reduced across categories. The revised criteria allow eligibility at the 7th percentile for General/EWS candidates, 5th percentile for General PwBD, and 0th percentile for SC/ST/OBC candidates, with the corresponding cut-off score for the latter category being minus 40 marks out of 800.

NBEMS clarified that there is no change in NEET-PG 2025 ranks as declared on 19 August 2025 and that candidature remains subject to eligibility verification as per the NEET-PG Information Bulletin.

FORDA Raises Concerns on Merit and Training Standards

The Federation of Resident Doctors’ Associations (FORDA), in a letter addressed to the Union Minister of Health and Family Welfare dated 14 January 2026, expressed “profound dismay and disappointment” over the reduction of cut-off scores.

FORDA

FORDA stated that NEET-PG is intended to ensure merit-based entry into postgraduate medical education and that the sudden lowering of qualifying criteria, without stated academic justification or stakeholder consultation, undermines the credibility of the examination process. The association highlighted that aspirants prepare for years to meet qualifying standards and that such revisions adversely affect confidence in the system.

The letter further stated that diluted qualifying thresholds raise concerns regarding the quality of postgraduate medical training and may affect public trust in the medical profession.

FAIMA Demands Withdrawal of Notification

Separately, the Federation of All India Medical Associations (FAIMA) also objected to the NBEMS notification through a formal representation dated 14 January 2026.

FAIMA

FAIMA described the reduction of the cut-off to zero percentile as unprecedented and stated that permitting candidates with negative marks to qualify for postgraduate medical education cannot be justified on academic or ethical grounds. The association expressed concern regarding implications for patient safety and public health, particularly in teaching and government hospitals.

FAIMA urged the Government of India to withdraw the notification and restore a merit-based qualifying cut-off. The association also stated that it may initiate nationwide protests if corrective action is not taken.

Call for Review

Both FORDA and FAIMA have sought intervention from the Union Health Ministry and have requested a review of the revised cut-off decision in the interest of maintaining standards in postgraduate medical education.

कॉमेडियन भारती का खुलासा, ‘मां नहीं चाहती थीं मैं दुनिया में आऊं’

कॉमेडियन भारती का खुलासा, 'मां नहीं चाहती थीं मैं दुनिया में आऊं'

भारती ने ये चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा, ”उस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी. इसलिए मेरी मां मुझे जन्म नहीं देना चाहती थीं. वे अबॉर्शन कराना चाहती थीं. हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज उन्हें मुझ पर गर्व है.”कॉमेडियन भारती का खुलासा, 'मां नहीं चाहती थीं मैं दुनिया में आऊं'

भारती ने कहा, ”मुझे याद है एक बार मेरी परफॉर्मेंस से पहले मेरी मां ICU में भर्ती हुई थीं और मैं परफॉर्म नहीं करना चाहती थी. तब मेरी मां ने मुझे हौसला दिया. आश्वस्त किया कि मैं अपना बेस्ट करूं. जैसा कि मैंने किया भी.’कॉमेडियन भारती का खुलासा, 'मां नहीं चाहती थीं मैं दुनिया में आऊं'

CWG 2018 में गोल्ड मेडल जीतने वालीं भारत की वेटलिफ्टर संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल

CWG 2018 में गोल्ड मेडल जीतने वालीं भारत की वेटलिफ्टर संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल
संजीता चानू ने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 53 किलोग्राम कैटगरी में गोल्ड मेडल जीता था.

नई दिल्लीः राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल हो गईं हैं. राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) ने गुरुवार को यह जानकारी दी. इसे घोषणा के बाद से ही संजीता चानू को अपना स्वर्ण पदक वापस करना होगा. इसके साथ ही आईडब्ल्यूएफ ने संजीता चानू को अस्थाई तौर पर सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत द्वारा जीते हुए स्वर्ण पदकों की संख्या भी कम हो जाएगी. भारत ने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 26 गोल्ड मेडल जीते थे. जिनमें से 5 गोल्ड मेडल वेटलिफ्टिंग में ही जीते थे. इनमें 3 मेडल महिला वेटलिफ्टरों ने जीते थे और 2 मेडल पुरुष वेटलिफ्टरों ने जीते थे. Sanjita Chanu gold

सुप्रीम कोर्ट ने दिया मोदी सरकार को निर्देश, ऐसे राज्यों को न करें फंड का आवंटन

निर्मला कुमारी, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वो उन राज्यों को फंड का आवंटन न करे, जिन्होंने अभी तक घरेलू नौकरों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है. जानकारी के मुताबिक देश में करीब 48 लाख घरेलू नौकर हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद करीब 30 लाख की महिलाओं की है. लेकिन, ये असंगठित क्षेत्र अभी तक सामाजिक सुरक्षा कवर के दायरे में ना आ पाने के चलते सामाजिक सुविधाओं से वंचित हैं. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत घरेलू नौकरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर उठाये गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है. साथ ही कहा है कि ये राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और प्रशासनिक विभागों के मुख्य सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोर्ट के दिये आदेश के मुताबिक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.

नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड गठित करने का था आदेश

पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक्ट के मुताबिक, तीन महीने के अंदर नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड गठित करने का आदेश दिया था. मई 2017 में सरकार ने बोर्ड भी बना दिया. अगस्त 2017 में कोर्ट ने बोर्ड से वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन और उन्हें समाजिक लाभ प्रदान करने को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट तलब की थी. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घरेलू नौकरों का सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया था.

8 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई

इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय श्रम सचिव को फरवरी 2018 से रजिस्ट्रेशन प्रकिया को सुनिश्चित करने का आदेश दिया था साथ ही कहा था कि इन कामगारों को पहचान पत्र और सामाजिक सुविधाओं जा फायदा दिया जाए. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाते हुए केंद्रीय श्रम सचिव से 15 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. बहरहाल, अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को रजिस्ट्रेशन न करने वाले राज्यों को फंड का आंवटन न करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 8 अगस्त को होगी.

 

गुजरात: महिला को 12 लोगों ने मिलकर बनाया हवस का शिकार

गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर इलाके में 12 लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है. पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 सहित संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. इस मामले की जांच की जा रही है.

उप निरीक्षक वी आर पटेल ने बताया कि गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर तालुका के एक गांव की निवासी 35 वर्षीय पीड़िता ने बीती रात गढ़ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ 12 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है. वह सभी आरोपियों को जानती है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

पीड़ित महिला ने बताया कि वह तीन बच्चों की मां है. उसका पति मुंबई में काम करता है. चार आरोपियों ने उसे उसके घर से अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसे चाकू की नोंक पर पाटन जिले के एक गांव में ले जाया गया था. वहां 12 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया. किसी तरह वह वहां से भागी.

बताते चलें कि गुजरात में महिलाओं के खिलाफ होने वाली वारदात में तेजी से इजाफा हुए है. हाल ही में दाहोद जिले में दो लड़कियों से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई थी. आरोपियों ने वारदात के बाद इनमें से एक लड़की की हत्या कर दी थी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

बताया गया था कि 9 और 16 साल की दो लड़कियां लिमडी थानांतर्गत एक गांव में शादी समारोह में हिस्सा लेने गयी थीं. दोनों रात में वहीं ठहरी थी. दोनों लड़कियां रिश्ते में बहन थीं. दोनों रात में शौच करने गयी थीं. इसी दौरान उनसे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया. 9 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई.

पुलिस ने बताया कि मृत बच्ची का शव अगले दिन सुबह मिला. मृतक बच्ची के पिता ने लिमडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने शादी में हिस्सा लेने वाले तीन फोटोग्राफरों पर घटना में संलिप्त होने का शक जाहिर किया था. पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था.

पुलिस ने जांच के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले कल्पेश कटारिया के साथ दाहोद के निवासियों मेहुल अमलियार और सुनील गड़ेशिया को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान तीनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 16 वर्षीय बच्ची से गैंगरेप किया. दूसरे गैंगरेप के बाद हत्या कर दी थी.

गरीब महासम्मेलन में नीतीश पर बरसे तेजस्वी, कहा- जनता सीखाएगी सबक

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी मालिक होती है और वह 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार में जनादेश के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों को सबक सीखाते हुए धूल चटाने का काम करेगी.

भोजपुर जिले में मंगलवार को आयोजित गरीब महासम्मेलन में तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रुख बनाए रखा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद उनकी हालत एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है.

उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए अब राजनीति में कोई भी रास्ता नहीं बचा है. मुख्यमंत्री ने 2015 में मिले जनादेश का अपमान किया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया जिसको जनता ने सत्ता से दूर रखा था.

2019 में जनता देगी जवाब

तेजस्वी ने कहा कि जनता सबसे बड़ी मालिक होती है और 2019 के लोकसभा चुनाव में वह जनादेश के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों को धूल चटाने का काम करेगी. नीतीश पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने नोटबंदी का समर्थन सबसे पहले किया था मगर एक बार फिर उन्होंने पलटी मार दी है और अब नोटबंदी के हुए नुकसान को गिना रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राजनीति में अब नीतीश की स्थिति वैसी हो गई है जैसे कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई. क्रिकेट की भाषा में लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश की हालत उस कप्तान की तरह हो गई है जिसे खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा.

मोदी ने भी पूरा नहीं किया वादा

दूसरी ओर, केंद्र को जुमलों वाली सरकार बताते हुए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पिछले 4 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता से किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया. केंद्र ने ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया और ना ही विशेष पैकेज ही दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वादा किया था.

तेजस्वी ने कहा जैसे कि कर्नाटक में बीजेपी को सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था वैसे ही बिहार में भी आरजेडी को सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए. भाजपा पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनका इरादा देश के संविधान को बदलकर मनुवादी व्यवस्था को लागू करने का है

तेजस्वी ने लोगों से आह्वान किया कि गरीब, अभिवंचित, दबे, सताए, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक गोलबंद हो जाए ताकि 2019 लोकसभा चुनाव में ऐसी ताकतों को हराया जा सके.

तेजस्वी के इन आरोपों का जवाब देते हुए जदयू ने भी पलटवार किया और सवाल पूछा कि आखिर लालू प्रसाद के जेल जाते ही देश और संविधान को ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी मगर उनके जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने यह यात्रा स्थगित कर दी और गरीब महासम्मेलन कर रहे हैं?

16 दिन बाद पेट्रोल के दाम घटे भी तो सिर्फ 1 पैसा, तकनीकी गलती से बता दिया 60 पैसा

कर्नाटक चुनाव के 16 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती तो की गई, लेक‍िन वो भी सिर्फ एक पैसा. हालांक‍ि सुबह जब तेल कंपनियों की तरफ से इसका डाटा जारी किया, तो इसमें पेट्रोल में 60 पैसा और डीजल में 56 पैसे की कटौती दिखाई गई. लेक‍िन महज एक घंटे के अंदर तेल कंपनियों ने इसे बदल दिया. इसके लिए तकनीकी गलती को जिम्मेदार बताया जा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भले ही कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट शुरू हो गई है. लेक‍िन इसका फायदा अभी भी आपको पूरी तरह से नहीं मिला है. बुधवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 78.42 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. वहीं, मंगलवार की बात करें, तो इसके लिए आपको 78.43 रुपये चुकाने पड़ रहे थे. इस तरह आपको सिर्फ एक पैसे की राहत दी गई है.

तकनीकी गलती से दे दी 60 पैसे की छूट:

इंडियन ऑयल कंपनी की वेबसाइट पर सुबह पेट्रोल और डीजल की जो जानकारी जारी की गई. उसमें बताया गया कि पेट्रोल पर 60 पैसे की छूट मिली है. हालांकि ऐसा नहीं था. कंपनी ने बाद में इसमें सुधार किया. इस सुधार के बाद आपको मिली राहत सिर्फ 1 पैसे की हो गई. महज एक घंटे के अंदर तेल कंपनियों ने इस गलती में सुधार कर दिया है.

बुधवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 78.42 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं. वहीं, मुंबई की बात करें, तो यहां आपको 86.23 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं. अन्य मेट्रो शहरों की बात करें तो कोलकाता में 81.05 प्रति लीटर देना पड़ रहा है. चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल के लिए 81.42 रुपये लोग दे रहे हैं.

चीन के बाद PAK की बारी, तैयार है महासेना… जवान बोले-अब POK से कराची तक लहराएंगे तिरंगा

New Delhi: Army Chief जनरल बिपिन रात जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान रावत भारत-पाकिस्तान सीमा यानी LoC का दौरा भी करेंगे। बताया जा रहा है कि हाल ही में Pakistan की ओर से लगातार तोड़े जा रहे सीजफायर का भारतीय सेना करारा जवाब देने का मन बना चुकी है। खबर है कि भारतीय सेना अब Pakistan की कोई हरकत बरर्दाश्त नहीं करेगी।

बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों ने सीमा से सटे स्कूलों को निशाना बनाकर पाक की तरफ से की गई फायरिंग पर सरकार ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। कहा जा रहा है कि अगर Pakistan की तरफ से अब एक भी गोली चली तो भारतीय सेना कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पाकिस्तानी सीमा में घुसकर दुश्मन को खत्म करने की कार्रवाई।

खुली छूट मिलने पर कुछ जवानों का कहना है कि अब तो PoK भी हम वापस हासिल करके रहेंगे, जहां Pakistan अवैध कब्जा करे बैठा है। एक जवान ने कहा कि ऑर्डर मिले तो हम कराची में तिरंगा लहराकर ही लौटेंगे, हमारी सेना बहुत मजबूत है और Pak सेना उसके सामने कहीं भी नहीं टिकती।

सूत्रों के अनुसार जनरल रावत LoC की फारवर्ड पोस्टों का दौरा करेंगे और मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे। हाल ही में भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में अपने कई जवानों की मौत के बाद पाकिस्तानी पोस्टों पर शांति बनी हुई है। हालांकि, भारतीय सेना किसी भी समय Pakistan को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि जनरल रावत इस दौरान सुरक्षा से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद राजौरी और पुंछ में LoC की फारवर्ड पोस्टों का दौरा करेंगे। हांलाकि एलओसी पर पिछले चार दिनों से कोई गोलीबारी नहीं हुई है और माहौल फिलहाल शांत है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान बिना उकसावे के गोलीबारी करता आ रहा है। पाक रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी करता रहा है औश्र इस बार

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क्रिकेटर मुनाफ पटेल की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

NEW DELHI: दिल्ली कोर्ट ने आज भारतीय क्रिेकेटर Munaf Patel को चेक बाउंस होने के मामले में बतौर अभियुक्त सम्मन भेजा।
मुनाफ पटेल को यह सम्मन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवारिया ने दिल्ली के निवासी सुनील कुमार अग्रवाल की शिकायत पर भेजा है। इस शिकायत में पटेल और एक फर्म समेत सात अन्य अरोपियों को एक नवंबर या इससे पहले उपस्थित होने की बात कही गई है।

अग्रवाल ने निवास प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ शिकायत की कि उन्हें पिछले महीने जारी किया गया 25.50 लाख रूपए का चेक बाउंस हो गया। पटेल इस फर्म के निदेशकों में से एक हैं।

आपको बता दें कि क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने इंडिया की ओर से 13 टेस्ट में 35 विकेट लिए। वहीं वनडे में मुनाफ ने 70 मैच खेले इस दौरान 86 बल्लेबाजों को आउट किया। 

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