कोल्हापूर – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारा आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात अत्यंत गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून, तो हिंदू देवस्थानांच्या धार्मिक आणि मालमत्ता हक्कांवर बेट घाला घालणारा आहे. या देवस्थान मालकरहक्क विरोधी मसुद्याचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून तो सरकारने विनाशर्त मागे घ्यावा, अशी मागणी कोल्हापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केली. या प्रसंगी मंदिर महासंघाचे कोल्हापूर जिल्हा समन्वयक श्री. प्रसाद कुलकर्णी, संयोजक श्री. प्रमोद सावंत, सहसंयोजक श्री. अशोक गुरव, राधाकृष्णाचे मंदिराचे विश्वस्त श्री. हसमुखभाई शहा, लक्ष्मीनारायण मंदिराचे विश्वस्त श्री. राजेंद्र शर्मा, श्री. संजय देवणे रामानंद संप्रदाय जिल्हा अध्यक्ष कृष्णात माळी उपस्थित होते.
या प्रसंगी मंदिर महासंघाचे कोल्हापूर जिल्हा समन्वयक श्री. प्रसाद कुलकर्णी म्हणाले, “स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि छत्रपती शिवरायांच्या काळापासून अनेक राजांनी देवस्थानांच्या दैनंदिन धार्मिक विधीसाठी, मंदिरांचे संवर्धन, अन्नछत्रांसाठी आणि रुढी-परंपरा जोपासण्यासाठी जमिनी इनाम म्हणून दिल्या आहेत. सार्वजनिक ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०’ अन्वये कायद्यानुसार देवस्थानची ‘मूर्ती’ ही एक ‘कायदेशीर व्यक्ती’ (Juristic Person) मानली जाते आणि या जमिनींची मालकी त्या देवतेकडे असते. मात्र, प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ नुसार, ही सर्व इनामे एका झटक्यात रद्द करून, त्या जमिनी वहिवाटदार किंवा पुजाऱ्यांच्या नावे ‘मालक’ म्हणून वर्ग करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. यामुळे पिढ्यानपिळ्या मंदिरांच्या सेवेसाठी वापरल्या जाणा-या जमिनींचे व्यापारीकरण होईल आणि भविष्यात ही मंदिरे परावलंबी होतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे.”
या कायद्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कलम १ उपकलम २ अन्वये, वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील जमिनींना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. केवळ हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींचे ‘निर्मूलन’ करणे आणि इतर धर्माच्या संस्थांना संरक्षण देणे, हा प्रकार शासनाच्या निधर्मी धोरणाशी विसंगत असून संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील ‘समानतेच्या अधिकाराचे’ उल्लंघन करणारा आहे. एकीकडे वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण दिले जात असताना, दुसरीकडे मंदिरांच्या जमिनी बळकावण्यासाठी कायदा करणे, हा दुजाभाव निषेधार्ह आहे.
तसेच, कलम १८ नुसार या कायद्यांतर्गत महसूल अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. हा भाविकांच्या आणि विश्वस्तांच्या घटनात्मक अधिकारांवर मोठा प्रहार आहे. न्यायालयाचे दरवाजे बंद करून सरकार प्रशासकीय दडपशाही लादू पाहत आहे, असे स्पष्टपणे दिसून येते. अतिक्रमणे काढण्याऐवजी , १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून ताबा असलेल्या अतिक्रमणधारकांनाच त्या जमिनींची मालकी बहाल करणे, हा प्रकार म्हणजे देवस्थानच्या मालमत्तेची एक प्रकारे कायदेशीर लूटच आहे.
शासनाने या मसुद्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी दिलेली मुदत अत्यंत अपुरी असून, ती किमान दोन महिन्यांनी वाढवून मिळावी, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. महाराष्ट्रातील मंदिरांचे वैभव आणि वारसा टिकवण्यासाठी सरकारने वा मसुद्याचा पुनर्विचार करावा. जर सरकारने हा हिंदूविरोधी कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल. शासनाने गुजरातच्या धर्तीवर ‘अँटी लैंड ग्रंबिंग अॅक्ट’ लागू करून देवस्थान जमिनींना संरक्षण द्यावे आणि ७/१२ उताऱ्यावर ‘देवस्थान जमीन प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करावी, जेणेकरून या जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण थांबवता येईल. अशी माहिती श्री. प्रसाद कुलकर्णी, समन्वयक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, कोल्हापूर जिल्हा यांनी दिली
Krishnat MaliComments Off on हिंदू देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा ‘इनाम निर्मूलन कायदा’ तात्काळ मागे घ्या; अन्यथा राज्यव्यापी जनआंदोलन छेडणार! महाराष्ट्र मंदिर महासंघ 738
सौसर। सौसर नगर के वार्ड नंबर 9 में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस बड़ी वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, चोरी गए सामान की कीमत लगभग 8 लाख रुपये बताई जा रही है।
शादी की खुशियों के बीच मातम का साया
प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवेंद्र तुपकर वार्ड नंबर 9 के निवासी है उनका परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। घर सूना पाकर चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। चोरों ने घर की अलमारी और तिजोरी को खंगालकर उसमें रखे सोने-चांदी के कीमती आभूषण और नकद राशि बटोर ली। जब परिवार वापस लौटा, तो घर का बिखरा हुआ सामान देखकर उनके होश उड़ गए। बताया गया कि हाल ही में पीड़ित परिवार के खेत का सौदा होने से कुछ नगदी घर में रखी हुई थी।
जांच में जुटी पुलिस और डॉग स्क्वायड
घटना की सूचना मिलते ही सौसर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक जांच टीम को भी बुलाया गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। इधर टीआई रूपलाल उईके का कहना है कि चोरी की शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस की टीम और डॉग स्क्वायड मौके पर साक्ष्य जुटा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
एसपी,एएसपी ने लिया घटना का जायजा
जिला पुलिस अधीक्षक प्रकाश परिहार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का बारीकी से से मुआयना कर अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों मामले के खुलासे को विशेष दिशा निर्देश दिए।
क्षेत्र में डर का माहौल
चोरी की इस वारदात ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। वार्ड वासियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और चोरी की इस वारदात का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
RAJESH CHOUDHREEComments Off on सौसर में सूने मकान में चोरी, शादी समारोह में गया था परिवार, 8 लाख के माल पर हाथ साफ 483
RAJESH CHOUDHREEComments Off on गौ तस्करी के खिलाफ़ विधायक विजय चौरे का अनूठा प्रदर्शन पुलिस की आरती उतारकर दी उग्र आंदोलन की सख्त चेतावनी
जितनी हमारी जन्म देने वाली माता पूज्यनीय है,उतनी ही गौ माता विधायक विजय चौरे गौ रक्षा के लिए मोहगांव में जनजागरण सभा संपन्न”
सौसर नगर मोहगांव में गौ तस्करी की बढ़ती घटनाओं के विरोध मे और गौ रक्षा के प्रति समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बैल बाजार मोहगांव में क्षेत्रीय विधायक विजय चौरे के नेतृत्व में गौ रक्षा जन जागरण सभा का आयोजन किया गया।
सभा के संबोधन में गौ तस्करों को चेतावनी देते हुए विधायक विजय चौरे ने कहा कि नगर मोहगांव और ग्राम सवरनी से हजारों की संख्या में गौ माता की तस्करी हो रही हैं यह गौ तस्करी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह आंदोलन किसी बीजेपी कांग्रेस पार्टी का नही बल्कि गौ माता की रक्षा करने वाले गौ प्रेमी सनातनी हिंदुओं का आंदोलन है जो गौ माता में आस्था रखते हैं। आज मोहगांव बैल बाजार में इस आंदोलन के कारण किसी गौ तस्कर की आने की हिम्मत नही हुई।
जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ माता की बात करते हैं गौ माता के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाते है जिनकी देश में ट्रिपल इंजन की सरकार है पर फिर भी गौ तस्करी नहीं रोक रहे हैं।
जितनी हमारी जन्म देने वाली माता पूज्यनीय है उतनी ही गौ माता भी पूज्यनीय हैं। मानव सभ्यता के विकास में गौ माता का योगदान अतुलनीय हैं गौ माता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है।
बैल बाजार में सभा के उपरांत विधायक विजय चौरे सभी गौ प्रेमी साथियों,महिलाओं और नगरवासियों के साथ पुलिस थाना मोहगांव पहुंचे जहां गौ माता की पूजा कर पुलिस प्रशासन की आरती उतारी गई।
इस दौरान विधायक विजय चौरे ने पुलिस प्रशासन से कहा कि मोहगांव बैल बाजार से हो रही तस्करी को तत्काल रोके आज बैल बाजार में केवल किसान आए हैं गौ तस्कर नही।
यह हमारी सांकेतिक चेतावनी है हम गौमाता की सुरक्षा के लिए निवेदन कर रहे हैं सभी साथियों की राय लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
इस अवसर पर विधायक विजय चौरे,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राजेंद्र येमदे,नगर कांग्रेस अध्यक्ष शंकर ब्रम्हे,राधेश्याम माहेश्वरी,सुनील भांगे,सुभाष कलंबे,विट्ठल गायकवाड,अमरीश जैसवाल,धीरज माहेश्वरी,प्रशांत महाले,शेखर ढोबले,नितिन ढोबले,ज्ञानेश्वर ब्रम्हे,एड. रामशिला सूर्यवंशी,विशाखा चौरे,अंसार खान, संजय हनवतकर,रुखमानंद येलकर,प्रभाकर लिखारे,जुबेर अली,अंकुश उइके,हर्ष सदारंग एवं समस्त गौ सेवक उपस्थित रहे। 196
– कोल्हापूर: नसरापूर प्रकरणातील अल्पवयीन बालिकेवर झालेला लैंगिक अत्याचार आणि त्यानंतर क्रूरपणे करण्यात आलेली हत्या ही अत्यंत वेदनादायक, संतापजनक आणि समाजमन हेलावून टाकणारी घटना आहे. या घटनेनंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली असून बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आज अल्पवयीन बालकांवरील हिंसक आणि लैंगिक अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांकडे केवळ पोलीस यंत्रणा, न्यायालयीन विलंब किंवा कायद्यांच्या चौकटीतून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. निश्चितच कठोर कायदे, वेगवान तपास आणि जलद न्यायव्यवस्था आवश्यक आहेत; परंतु समाजात वाढत चाललेल्या विकृत मानसिकतेविरुद्ध सामाजिक जागरूकता आणि सामूहिक संवेदनशीलता निर्माण करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी नेमके काय करावे? हा प्रश्न प्रत्येक संवेदनशील नागरिकासमोर उभा आहे. एकीकडे कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, न्यायालयीन प्रक्रियेला गती आणि तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानासह फॉरेन्सिक सायन्सचा व्यापक वापर आवश्यक आहे. तर दुसरीकडे समाज म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्यांकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. आपली मुलेच नव्हे, तर शेजारची, नात्यातील, गावातील प्रत्येक मुल सुरक्षित राहावे ही सामूहिक भावना समाजात रुजली पाहिजे. अनेक घटनांमध्ये असे दिसून आले आहे की, पालक कामानिमित्त बाहेर असताना एकटी असलेली मुले लक्ष्य बनतात. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे अशा गुन्ह्यांमध्ये अनेकदा परिचित, नातेवाईक, शेजारी किंवा विश्वासातील व्यक्तींचाच सहभाग आढळतो. त्यामुळे बालकांना लहानपणापासून स्वसंरक्षणाची कौशल्ये, चांगला-स्पर्श आणि वाईट-स्पर्श याची जाणीव तसेच धोक्याच्या प्रसंगी मदत मागण्याचे धैर्य आणि कृती याची माहिती देणे काळाची गरज बनली आहे. यासाठी पालक आणि मुलांमधील विश्वासाचे नाते अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. मुलांना वेळ देणे, त्यांच्याशी मोकळेपणाने संवाद साधणे, त्यांच्या भावना आणि मतांना आदर देणे, कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेणे या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टी मुलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करतात तसेच बालक पालक नात्यात विश्वास निर्माण करतात. उपदेशात्मक किंवा आदेशात्मक पालकत्वाऐवजी संवादात्मक आणि संवेदनशील पालकत्व स्वीकारणे आवश्यक आहे. कारण एखादी अनुचित घटना घडल्यानंतर अनेक मुले बोलण्याचा प्रयत्न करतात; मात्र त्यांच्यावर अविश्वास दाखवणे, त्यांनाच दोष देणे किंवा गप्प बसवणे ही अधिक धोकादायक बाब ठरू शकते. महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगानेही या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. मुलांशी संबंधित घटनांची तातडीने आणि संवेदनशीलतेने हाताळणी व्हावी यासाठी ‘विशेष बाल पोलीस पथक’ कार्यरत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून गावपातळीवर बालस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी युनिसेफ आणि यशदा यांच्या सहकार्याने ‘बालस्नेही पंचायत’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. याशिवाय शालेय विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, आत्मविश्वास आणि भावनिक सुरक्षितता यासाठी ‘मानस’ या प्रकल्पावर आयोग काम करत आहे. काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी कार्य करणाऱ्या निवासी संस्थांमधील मुलांसाठीही विशेष मॉड्यूल विकसित करून त्यावर काम सुरू करण्यात येणार आहे. एकूणच, बालकांवरील वाढत्या हिंसाचाराचा विचार करता ही केवळ कायद्याची किंवा प्रशासनाची लढाई नसून संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. प्रशासन, न्यायव्यवस्था, शैक्षणिक संस्था, पालक आणि सजग नागरिक अशा सर्वांनी मिळून सुरक्षित, बालस्नेही आणि बाल हक्कांनी समृद्ध समाज उभारण्याचा संकल्प केला तरच अशा दुर्दैवी घटनांना आळा बसू शकेल. प्रत्येक बालक सुरक्षित असेल, तरच समाज खऱ्या अर्थाने सुसंस्कृत आणि प्रगत म्हणवला जाईल. अशी माहिती अतुल देसाई सदस्य, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगयांनी दिली.
Krishnat MaliComments Off on संवेदनशील समाजच बालकांचे खरे संरक्षण करू शकतो! अतुल देसाई – सदस्य महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग 301
कोल्हापूर शहर : उपनगरामध्ये १८ वर्षापेक्षा कमी वयाचे अल्पवयीन मुलांनी दुचाकी वाहन चालवलेमुळे गंभीर अपघात सारख्या घटना घडलेल्या आहेत. अल्पवयीन मुलांना दुचाकी वाहन चालविणेस देणारे त्या मुलांचे पालक व वाहन मालक हे सुज्ञ असून अल्पवयीन मुलास कायदयाचे ज्ञान नाही, तो अज्ञान आहे, त्यास दुचाकी वाहन चालविणेस दिलेस तो इतर वाहन धारकांना धोका निर्माण करु शकतो अगर स्वतः चे नुकसानीस कारणीभुत होवु शकतो हे माहीत असतानाही काही पालक स्वतःचे मुलाचे सुरक्षिततेचा विचार न करता अल्पवयीन मुलास वाहन चालविणेस देत असतात. त्यामुळे अशा प्रकारे दुचाकी वाहन चालविणेस देणारे पालक/मालक यांचेवर वाहतुक शाखेमार्फत वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. तसेच विविध शाळांना भेटी देवुन वाहतुक नियमांबाबत विदयार्थ्यांना प्रबोधन केले जात आहे.
तरी परंतू कोल्हापूर शहरात अल्पवयीन मुले / मुली यांचेमध्ये दुचाकी चालविण्याचे प्रमाणात वाढ झालेली असून या प्रवृत्तीस आळा बसावा या करीता मा. पोलीस अधीक्षक, श्री. नीलोत्पल यांनी दिले सुचनेनुसार, मा. अपर पोलीस अधीक्षक व मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शहर विभाग यांचे मार्गदर्शना नुसार शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा, कोल्हापूर यांचे वतीने अल्पवयीन मुलांना दुचाकी वाहन चालविण्यास पालकांचे विरुध्द मोटर वाहन (सुधारणा) अधिनियम सन २०१९ मधील कलम १९९ (अ) नुसार शाहुपूरी -०८, राजारामपूरी ०३, जुनाराजवाडा-०१, व लक्ष्मीपुरी-०३ असे एकुण १५ गुन्हे शहरातील पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करुन सदर गुन्हयात वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.
शकते. अल्पवयीन मुलास वाहन चालविणेस दिलेस खालील प्रमाणे कायदेशीर कारवाई होवू
१. पालक/मालक यांना ३ वर्षापर्यंत तुरुंगवास होवू शकतो त्यासोबत २५०००/- रुपयाचा दंड भरावा लागतो.
२. ज्या वाहनाचा वापर अल्पवयीन मुलाने केला आहे त्या वाहनाचे रजिस्ट्रेशन (आरसी) १२ महिन्यासाठी रद्द केले जाते.
३. संबंधीत मुलांवर बाल न्याय कायदया अंतर्गत खटला चालविला जातो.
४. अल्पवयीन मुलास वयाची २५ वर्षे पुर्ण होईतो पर्यंत ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविणेस अपात्र ठरतो. 5. -२-
तरी शहर वाहतूक शाखा, कोल्हापूरचे वतीने सर्व नागरिक / वाहनचालक यांना आवाहन करण्यात येते की, अल्पवयीन मुलास वाहन चालविण्यास देवू नये. अल्पवयीन मुलास वाहन चालविणेस देवुन नियमांचे उल्लंघन करणारे वाहनधारकांवर कारवाईची मोहीम पुढील काळातही व्यापक स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे, तरी नागरीकांनी/वाहनचालकांनी कायदेशीर कारवाई टाळावी,
सदरची कारवाई शहर वाहतुक शाखेकडील पोनि मोरे यांचे निरीक्षणाखाली पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केली आहे.
Krishnat MaliComments Off on अल्पवयीन मुलांना दुचाकी वाहन चालविणे करीता देणारे एकूण १५ मुलांचे पालक / वाहनाचे मालक यांचे विरुध्द पोलीस ठाणेस गुन्हे दाखल करुन वाहतूक शाखेकरवी विशेष कारवाईची मोहीम 260
RAJESH CHOUDHREEComments Off on ग्राम बोरगांव से विवाह समारोह हेतु नागपुर गई बारात में कुछ बारातियों की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फूड पॉयजनिंग के कारण सौसर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।* *भाजपा युवा नेता राहुल मोहोड़ अस्पताल पहुंचकर भर्ती बारातियों का हालचाल जाना एवं डॉक्टरों से चर्चा कर उनके उचित एवं बेहतर उपचार हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। 259
