–
कोल्हापूर: नसरापूर प्रकरणातील अल्पवयीन बालिकेवर झालेला लैंगिक अत्याचार आणि त्यानंतर क्रूरपणे करण्यात आलेली हत्या ही अत्यंत वेदनादायक, संतापजनक आणि समाजमन हेलावून टाकणारी घटना आहे. या घटनेनंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली असून बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आज अल्पवयीन बालकांवरील हिंसक आणि लैंगिक अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांकडे केवळ पोलीस यंत्रणा, न्यायालयीन विलंब किंवा कायद्यांच्या चौकटीतून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. निश्चितच कठोर कायदे, वेगवान तपास आणि जलद न्यायव्यवस्था आवश्यक आहेत; परंतु समाजात वाढत चाललेल्या विकृत मानसिकतेविरुद्ध सामाजिक जागरूकता आणि सामूहिक संवेदनशीलता निर्माण करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
अशा घटना रोखण्यासाठी नेमके काय करावे? हा प्रश्न प्रत्येक संवेदनशील नागरिकासमोर उभा आहे. एकीकडे कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, न्यायालयीन प्रक्रियेला गती आणि तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानासह फॉरेन्सिक सायन्सचा व्यापक वापर आवश्यक आहे. तर दुसरीकडे समाज म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्यांकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. आपली मुलेच नव्हे, तर शेजारची, नात्यातील, गावातील प्रत्येक मुल सुरक्षित राहावे ही सामूहिक भावना समाजात रुजली पाहिजे. अनेक घटनांमध्ये असे दिसून आले आहे की, पालक कामानिमित्त बाहेर असताना एकटी असलेली मुले लक्ष्य बनतात. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे अशा गुन्ह्यांमध्ये अनेकदा परिचित, नातेवाईक, शेजारी किंवा विश्वासातील व्यक्तींचाच सहभाग आढळतो. त्यामुळे बालकांना लहानपणापासून स्वसंरक्षणाची कौशल्ये, चांगला-स्पर्श आणि वाईट-स्पर्श याची जाणीव तसेच धोक्याच्या प्रसंगी मदत मागण्याचे धैर्य आणि कृती याची माहिती देणे काळाची गरज बनली आहे. यासाठी पालक आणि मुलांमधील विश्वासाचे नाते अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. मुलांना वेळ देणे, त्यांच्याशी मोकळेपणाने संवाद साधणे, त्यांच्या भावना आणि मतांना आदर देणे, कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेणे या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टी मुलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करतात तसेच बालक पालक नात्यात विश्वास निर्माण करतात. उपदेशात्मक किंवा आदेशात्मक पालकत्वाऐवजी संवादात्मक आणि संवेदनशील पालकत्व स्वीकारणे आवश्यक आहे. कारण एखादी अनुचित घटना घडल्यानंतर अनेक मुले बोलण्याचा प्रयत्न करतात; मात्र त्यांच्यावर अविश्वास दाखवणे, त्यांनाच दोष देणे किंवा गप्प बसवणे ही अधिक धोकादायक बाब ठरू शकते.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगानेही या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. मुलांशी संबंधित घटनांची तातडीने आणि संवेदनशीलतेने हाताळणी व्हावी यासाठी ‘विशेष बाल पोलीस पथक’ कार्यरत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून गावपातळीवर बालस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी युनिसेफ आणि यशदा यांच्या सहकार्याने ‘बालस्नेही पंचायत’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. याशिवाय शालेय विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, आत्मविश्वास आणि भावनिक सुरक्षितता यासाठी ‘मानस’ या प्रकल्पावर आयोग काम करत आहे. काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी कार्य करणाऱ्या निवासी संस्थांमधील मुलांसाठीही विशेष मॉड्यूल विकसित करून त्यावर काम सुरू करण्यात येणार आहे.
एकूणच, बालकांवरील वाढत्या हिंसाचाराचा विचार करता ही केवळ कायद्याची किंवा प्रशासनाची लढाई नसून संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. प्रशासन, न्यायव्यवस्था, शैक्षणिक संस्था, पालक आणि सजग नागरिक अशा सर्वांनी मिळून सुरक्षित, बालस्नेही आणि बाल हक्कांनी समृद्ध समाज उभारण्याचा संकल्प केला तरच अशा दुर्दैवी घटनांना आळा बसू शकेल. प्रत्येक बालक सुरक्षित असेल, तरच समाज खऱ्या अर्थाने सुसंस्कृत आणि प्रगत म्हणवला जाईल. अशी माहिती
अतुल देसाई सदस्य, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांनी दिली.