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आज भाजपा कार्यालय सौसर में’आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित सौसर विधानसभा सम्मेलन में मध्यप्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री एवं पांढुर्णा जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रधुम्न सिंह तोमर जी और छिंदवाड़ा पांढुर्णा संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय श्री विवेक बंटी साहू जी सम्मेलनस्वदेशी अब केवल एक नारा नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के मार्गदर्शन में स्वदेशी की अवधारणा को विराट और व्यापक स्वरूप प्राप्त हुआ है। स्वदेशी का मतलब है – जो भारत में निर्मित हो, जिसमें भारत के श्रमिकों का पसीना लगा हो एवं जिसके निर्माण में भारत की युवा शक्ति की प्रतिभा लगी हो।मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि आइये, हम सब मिलकर अपने-अपने क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करते हुए ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा दें। स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाएं और नवाचार को अपनाकर आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएँ।

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दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन में मानक संचालन प्रक्रिया के पालन के लिए बैठक आयोजित

अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखे जलाना प्रतिबंधित है

व्यापारियों को लाइसेंस में निर्धारित मात्रा के अंदर ही पटाखों का भंडारण करने के निर्देश

पटाखा व्यापारियों और नगरीय निकायों को सुरक्षा के करने होंगे समुचित इंतजाम

दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया के पालन के लिए आज कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के आयुक्त श्री सी.पी.राय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, डीएसपी ट्रैफिक, टी.आई.ट्रैफिक, छिंदवाड़ा नगर एवं ग्रामीण के तहसीलदार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और शहर के थोक पटाखा व्यापारी उपस्थित थे।
बैठक में पटाखा व्यापारियों को पटाखों के निर्माण, विक्रय और प्रस्फोटन आदि के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों और म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस.ओ.पी से अवगत कराया गया। जिसके अनुसार दीपावली पर्व के दौरान रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन पटाखों के अंतर्गत फुलझड़ी, अनार व मेरुन आते हैं। पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्र – जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा।

प्रतिबंधित पटाखे –

  1. पटाखों में बेरियम सॉल्ट आदि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित है।
  2. लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण, प्रस्फोटन भी प्रतिबंधित है।
  3. पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी.बी.(ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.फटाखों की ऑनलाइन सेल प्रतिबंधित है।

पटाखा व्यापारियों के लिए निर्देश –

  1. समस्त पटाखा व्यापारी शासन द्वारा निर्धारित पटाखों (ग्रीन पटाखों) का ही विक्रय करेंगे।
  2. लाइसेंस में निर्धारित मात्रा के भीतर ही पटाखों का भंडारण करेंगे।
  3. अग्नि से सुरक्षा के लिए रेत की बाल्टी, पानी, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम आदि पर्याप्त मात्रा में रखेंगे।
  4. पटाखा दुकानों के पास कोई भी व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट ना पिए उसका बोर्ड लगाएंगे एवं लोगों से इसका पालन भी सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने सभी पटाखा व्यापारियों को शासन एवं म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम एवं तहसीलदारों को जिले की सभी पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों का निरीक्षण कर एस.ओ.पी का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम को अस्थाई पटाखा व्यापारियों की दुकाने, निर्धारित स्थल पर ही लगना सुनिश्चित कराने और फायर ब्रिगेड तैयार रखने सहित सुरक्षा के समुचित इन्तेज़ाम रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को पर्व के दौरान अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। म.प्र.टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी को निरीक्षण कर प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले व्यापारियों पर गाइडलाइंस के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
    कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने जिलेवासियों से भी अपील की है कि पटाखों के जलने के बाद अधजली बारूद, टुकड़े आदि से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है, इसीलिए इस कचरे को ऐसे स्थानों पर नहीं फेंका जाए जहां प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेय जल स्त्रोत हों। पटाखों के जलने के बाद बचे हुए कचरे को अलग स्थान पर एकत्र करें और नगर निगम, नगर पालिका के कर्मचारियों को सौंपे, जिससे उसे अलग से संग्रहित कर उसका अपवहन सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने घरों में पटाखों का स्टॉक न करने की अपील की है। ऐसा करने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया है, जिससे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही थोक व्यापारियों को वितरण स्थल पर मानक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन में मानक संचालन प्रक्रिया के पालन के लिए बैठक आयोजित

अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखे जलाना प्रतिबंधित है

व्यापारियों को लाइसेंस में निर्धारित मात्रा के अंदर ही पटाखों का भंडारण करने के निर्देश

पटाखा व्यापारियों और नगरीय निकायों को सुरक्षा के करने होंगे समुचित इंतजाम

दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया के पालन के लिए आज कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के आयुक्त श्री सी.पी.राय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, डीएसपी ट्रैफिक, टी.आई.ट्रैफिक, छिंदवाड़ा नगर एवं ग्रामीण के तहसीलदार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और शहर के थोक पटाखा व्यापारी उपस्थित थे।
बैठक में पटाखा व्यापारियों को पटाखों के निर्माण, विक्रय और प्रस्फोटन आदि के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों और म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस.ओ.पी से अवगत कराया गया। जिसके अनुसार दीपावली पर्व के दौरान रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन पटाखों के अंतर्गत फुलझड़ी, अनार व मेरुन आते हैं। पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्र – जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों आदि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित है। जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा।

प्रतिबंधित पटाखे –

  1. पटाखों में बेरियम सॉल्ट आदि विषैले रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित है।
  2. लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण, प्रस्फोटन भी प्रतिबंधित है।
  3. पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी.बी.(ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.फटाखों की ऑनलाइन सेल प्रतिबंधित है।

पटाखा व्यापारियों के लिए निर्देश –

  1. समस्त पटाखा व्यापारी शासन द्वारा निर्धारित पटाखों (ग्रीन पटाखों) का ही विक्रय करेंगे।
  2. लाइसेंस में निर्धारित मात्रा के भीतर ही पटाखों का भंडारण करेंगे।
  3. अग्नि से सुरक्षा के लिए रेत की बाल्टी, पानी, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम आदि पर्याप्त मात्रा में रखेंगे।
  4. पटाखा दुकानों के पास कोई भी व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट ना पिए उसका बोर्ड लगाएंगे एवं लोगों से इसका पालन भी सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने सभी पटाखा व्यापारियों को शासन एवं म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम एवं तहसीलदारों को जिले की सभी पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों का निरीक्षण कर एस.ओ.पी का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम को अस्थाई पटाखा व्यापारियों की दुकाने, निर्धारित स्थल पर ही लगना सुनिश्चित कराने और फायर ब्रिगेड तैयार रखने सहित सुरक्षा के समुचित इन्तेज़ाम रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को पर्व के दौरान अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। म.प्र.टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी को निरीक्षण कर प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले व्यापारियों पर गाइडलाइंस के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
    कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने जिलेवासियों से भी अपील की है कि पटाखों के जलने के बाद अधजली बारूद, टुकड़े आदि से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है, इसीलिए इस कचरे को ऐसे स्थानों पर नहीं फेंका जाए जहां प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेय जल स्त्रोत हों। पटाखों के जलने के बाद बचे हुए कचरे को अलग स्थान पर एकत्र करें और नगर निगम, नगर पालिका के कर्मचारियों को सौंपे, जिससे उसे अलग से संग्रहित कर उसका अपवहन सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने घरों में पटाखों का स्टॉक न करने की अपील की है। ऐसा करने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया है, जिससे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही थोक व्यापारियों को वितरण स्थल पर मानक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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जिला पांढुर्णा के लिए एक नई प्रशासनिक पहचान

जिला पांढुर्णा के लिए एक नई प्रशासनिक पहचान

आज जिला पांढुर्णा में नवनिर्मित एस.डी.एम. कार्यालय भवन का लोकार्पण जिला प्रभारी मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर Pradhuman Singh Tomar जी के साथ करने का अवसर मिला।

इस भवन के उद्घाटन से पांढुर्णा क्षेत्र की जनता को प्रशासनिक सेवाएँ और अधिक सहज, त्वरित एवं प्रभावी रूप में प्राप्त होंगी। यह कदम स्थानीय विकास और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर विकास कार्यों के माध्यम से प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए समर्पित है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश निरंतर विकास की नई ऊँचाइयाँ छू रहा है।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री संदीप मोहोड़ जी, पांढुर्णा विधायक श्री निलेश उईके जी, पांढुर्णा कलेक्टर महोदय श्री नीरज कुमार वशिष्ठ जी, सौसर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संजय भुते जी, पांढुर्णा जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता तुमडाम जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री अजय धवले जी, श्री अनिल कुशवाहा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती वैशाली महाले जी,पांढुर्णा नगर पालिका अध्यक्ष श्री संदीप घाटोडे जी,श्री संतोष जैन जी, श्री राजु परमार जी, श्री रामकृष्ण वाकोडे जी, श्रीमती माया राऊत जी, श्री मोरेश्वर मर्सकोले जी,श्री राजेन्द्र भक्ते जी, श्री देवेन्द्र गायकवाड़ जी, श्री अनिल कुमरे जी, श्री सदन साहू जी, श्री प्रीतम राऊत जी, श्री प्रकाश बंटी छागानी जी, प्रशासन अधिकारी एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे।

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Les démarches pour obtenir une licence de jeu en ligne conforme aux réglementations françaises

Obtenir une licence de jeu en ligne en France constitue une étape cruciale pour toute entreprise souhaitant opérer légalement dans le secteur des jeux d’argent et de hasard. La réglementation stricte mise en place par les autorités françaises vise à assurer la protection des joueurs, la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent, ainsi qu’à garantir l’intégrité du marché. Dans cet article, nous détaillons les différentes démarches, étape par étape, pour obtenir une licence conforme aux exigences en vigueur, en mettant en lumière les aspects clés à prendre en compte à chaque phase du processus.

Les étapes préliminaires pour préparer la demande de licence

Évaluation des exigences réglementaires spécifiques au secteur du jeu en ligne

Avant de déposer une demande de licence, il est essentiel de bien comprendre le cadre réglementaire français. La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, modifiée ultérieurement, réglemente strictement l’exploitation des jeux d’argent en ligne, notamment à travers l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Les opérateurs doivent notamment respecter des exigences en matière de protection des joueurs, de lutte contre la fraude, de sécurité technique et de conformité financière.

Par exemple, la loi impose que chaque opérateur soit doté d’un système de vérification de l’âge et de l’identité des utilisateurs, ainsi que de protocoles de sécurité conformes aux normes européennes telles que la directive NIS (Network and Information Security). La compréhension précise de ces exigences permet d’éviter des refus ou des retards lors de l’instruction du dossier.

Identification des documents et certifications nécessaires pour la soumission

Pour constituer un dossier complet, plusieurs documents et certifications doivent être rassemblés. Parmi ceux-ci figurent :

  • Un business plan détaillé, prouvant la capacité financière à soutenir l’activité
  • Les certificats de conformité technique des plateformes de jeu (notamment les audits de sécurité et de fiabilité)
  • Les attestations de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance client (KYC)
  • Les preuves de respect des obligations fiscales et sociales
  • Un manuel de conformité réglementaire, précisant les procédures internes de contrôle

Ces documents doivent être à jour, authentifiés et conformes aux standards de l’ANJ afin d’assurer une évaluation positive du dossier.

Constitution d’une équipe dédiée à la gestion de la conformité réglementaire

Le respect des exigences légales nécessite la mise en place d’une équipe spécialisée en conformité. Celle-ci doit comporter :

  • Un responsable conformité, chargé de superviser le respect des réglementations
  • Des experts en sécurité informatique et en audit technique
  • Des juristes spécialisés dans la législation des jeux d’argent
  • Des responsables financiers pour assurer la transparence et la conformité fiscale

Une équipe compétente permet d’anticiper les contrôles, d’établir une relation de confiance avec l’ANJ, et de garantir la conformité continue de l’exploitation.

Les démarches pour déposer la demande officielle auprès de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ)

Procédure de soumission en ligne et vérification des critères d’éligibilité

Depuis la réforme introduite en 2020, la demande de licence doit être effectuée via la plateforme numérique officielle de l’ANJ. Le processus comprend :

  • Création d’un compte utilisateur sur la plateforme dédiée
  • Remplissage d’un formulaire détaillé comportant des informations sur l’entreprise, la structure juridique, et les références financières
  • Soumission des documents requis mentionnés précédemment

Un point important : l’opérateur doit prouver sa conformité aux critères d’éligibilité, notamment la solidité financière, la transparence de la société, et la capacité technique à gérer la plateforme de manière fiable et sécurisée.

Les délais de traitement et les étapes d’instruction du dossier

Après réception, l’ANJ procède à une instruction approfondie du dossier, qui dure généralement entre 3 et 6 mois. Cette période permet de réaliser plusieurs étapes, notamment l’évaluation des dossiers et la vérification des conditions. Pour mieux comprendre le processus, il peut être utile de visiter vinci spin avis.

  • Vérification documentaire et administrative
  • Audits techniques de la plateforme
  • Analyse des capacités financières et de la lutte contre la fraude
  • Consultation avec d’autres autorités compétentes si nécessaire

Il est crucial pour les opérateurs de fournir des informations précises et exhaustives afin de réduire la durée d’instruction.

Les coûts associés à la demande et au maintien de la licence

Type de coût Montant approximatif Description
Frais de dossier environ 20 000 € À verser lors de la soumission initiale
Frais annuels de renouvellement environ 40 000 € à 75 000 € Variable selon le type de jeu et la taille de l’opération
Coûts d’audit technique variable (selon le prestataire) Inclut la vérification de la sécurité des plateformes
Frais de conformité continue variable pour la mise à jour des certifications et rapports

Ces coûts doivent être intégrés dans le plan financier de l’opérateur pour assurer la pérennité de ses activités.

Les contrôles et vérifications effectués par l’Autorité des Jeux en cours d’instruction

Les audits de sécurité et de conformité technique des plateformes de jeu

Les plateformes de jeu doivent faire l’objet d’audits rigoureux pour garantir leur intégrité. Ces audits portent notamment sur la sécurité du logiciel, la résistance aux intrusions, et la conformité aux standards techniques internationaux comme PCI DSS pour la sécurité des données de paiement.

Par exemple, plusieurs opérateurs internationaux, tels que Bet365 ou Winamax, ont dû faire certifier leur logiciel par des organismes tiers agréés en conformité avec la réglementation française. Ces certifications attestent que la plateforme garantit une expérience de jeu équitable et protégée contre les manipulations frauduleuses.

Les vérifications financières et de lutte contre le blanchiment d’argent

Un aspect essentiel concerne la surveillance financière. L’ANJ contrôle la conformité aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) en exigeant :

  • La mise en place de procédures KYC strictes
  • Des rapports réguliers sur les flux financiers
  • Des audits internes pour détecter toute activité suspecte

“L’efficacité de ces contrôles est déterminante pour préserver l’intégrité du secteur et garantir la confiance des joueurs.”

Ces vérifications, qui sont récurrentes, permettent à l’ANJ de s’assurer que l’opérateur maintient ses standards tout au long de son activité, et qu’il reste conforme aux réglementations en vigueur.

En conclusion, l’obtention d’une licence de jeu en ligne en France demande un engagement rigoureux et continu de la part des opérateurs. La conformité réglementaire n’est pas seulement une étape administrative, mais un processus permanent visant à garantir un marché transparent, sécurisé et équitable.

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Guida definitiva per scegliere il miglior casino non AAMS nel 2024

Guida definitiva per scegliere il miglior casino non AAMS nel 2024

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बिजली की समस्या से ग्राम करमाकड़ी के परेशान किसानों ने बिजली विभाग सौसर में DE अखिलेश_श्रीवास्तव कार्यपालन अभियंता महोदय जी को सौंपा ज्ञापन।


ग्राम करमाकड़ी क्षेत्र में किसानों को सिंचाई करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं बिजली दिन में सीमित मात्र में मिल रही हैं उसमें भी कभी फ्यूज जा रहे हैं तो कभी ट्रांसफार्मर में प्रोबलम आ रही तो कभी कटौती की जा रही हैं अभी किसानों का सिंचाई करने का प्रमुख समय है अभी सिंचाई नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी ना अच्छा उत्पादन होगा ना किसान खुशहाल रहेगा कर्जे में आयेगा ऐसा ना हो इस लिए कई बार ग्रामवासियों ने शिकायतें कि ज्ञापन दिए आज 3साल हो गए सारी फॉर्मेलिटी कि फिर भी आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ इस लिए आज सभी आक्रोशित ग्रामवासियों ने आज ज्ञापन देकर जल्द से जल्द समस्या का निवारण करने का निवेदन किया। समस्या का समाधान ना होने पर ग्रामवासी किसान आंदोलन चक्का धरना प्रदर्शन करेगा जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।

ज्ञापन सौंपने में मनोज येलमुलेजी, विश्राम भोयरजी, कैलाश कूड़े जी, राजा बोडे जी, चेतन गोहने, सूरज फुलजले, मंगल बेटेकरजी, किशोर गोहने, जगदीश तेलंगे, चंद्रभानजी गोहने, निखिल फुलजले, रवि फुलजले जी, अंकुश खेकड़े, आदि उपस्थित थे।

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बिजली की समस्या से ग्राम करमाकड़ी के परेशान किसानों ने बिजली विभाग सौसर में DE अखिलेश_श्रीवास्तव कार्यपालन अभियंता महोदय जी को सौंपा ज्ञापन।


ग्राम करमाकड़ी क्षेत्र में किसानों को सिंचाई करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं बिजली दिन में सीमित मात्र में मिल रही हैं उसमें भी कभी फ्यूज जा रहे हैं तो कभी ट्रांसफार्मर में प्रोबलम आ रही तो कभी कटौती की जा रही हैं अभी किसानों का सिंचाई करने का प्रमुख समय है अभी सिंचाई नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी ना अच्छा उत्पादन होगा ना किसान खुशहाल रहेगा कर्जे में आयेगा ऐसा ना हो इस लिए कई बार ग्रामवासियों ने शिकायतें कि ज्ञापन दिए आज 3साल हो गए सारी फॉर्मेलिटी कि फिर भी आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ इस लिए आज सभी आक्रोशित ग्रामवासियों ने आज ज्ञापन देकर जल्द से जल्द समस्या का निवारण करने का निवेदन किया। समस्या का समाधान ना होने पर ग्रामवासी किसान आंदोलन चक्का धरना प्रदर्शन करेगा जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।

ज्ञापन सौंपने में मनोज येलमुलेजी, विश्राम भोयरजी, कैलाश कूड़े जी, राजा बोडे जी, चेतन गोहने, सूरज फुलजले, मंगल बेटेकरजी, किशोर गोहने, जगदीश तेलंगे, चंद्रभानजी गोहने, निखिल फुलजले, रवि फुलजले जी, अंकुश खेकड़े, आदि उपस्थित थे।

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पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त निर्देशों के तहत लोकायुक्त जबलपुर इकाई ने आज एक बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।आवेदक हरीश राय (उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम झिरपा, जिला छिंदवाड़ा) की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल (उम्र 55 वर्ष, पद – प्रभारी समिति प्रबंधक, आदिम जाति एवं सेवा सहकारिता समिति मर्यादा झिरपा, तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा) ने आवेदक के वेयरहाउस संचालन को सुचारू रूप से चलाने और ब्लैकलिस्ट में शामिल न करने के एवज में ₹59,000 की रिश्वत की मांग की थी।

लोकायुक्त टीम द्वारा शिकायत का सत्यापन करने के बाद आज जिला सहकारी बैंक तामिया में ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल को ₹59,000 की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया।आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 13(1)(B), 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है।

ट्रैप दल सदस्य:दल प्रभारी निरीक्षक उमा कुशवाहा निरीक्षक रेखा प्रजापति निरीक्षक जितेंद्र यादव संपूर्ण कार्रवाई लोकायुक्त जबलपुर दल द्वारा की गई।

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*सीएम डॉ. मोहन यादव का कड़ा रुख* *सिवनी हवाला मनी लूट मामले में पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज* *11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज* 5 आरोपी हिरासत म सिवनी हवाला मनी लूट मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले को लेकर सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है। कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। राज्य सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने सतत रूप से कार्य कर रही हैं, इस दिशा में किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा।ये आरोपी पुलिस की हिरासत में गौरतलब है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 310(2) डकैती, 126(2) गलत तरीके से रोकना, 140(3) अपहरण और 61(2) आपराधिक षडयंत्र के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम, कॉन्सटेबल योगेंद्र, कॉन्सटेबल नीरज और कॉन्सटेबल जगदीश को हिरासत में ले लिया है।इनके अलावा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें प्रधान आरक्षक माखन, प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला, आरक्षक रविंद्र उईके, आरक्षक चालक रितेश, गनमैन केदार और गनमैन सदाफल शामिल हैं।

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