मोहगांव जलाशय प्रभावित किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश
14 बिंदुओं पर किसानों ने रखा पक्ष, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण एवं नियमित समीक्षा के दिए निर्देश
पांढुर्णा, कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मोहगांव जलाशय प्रभावित किसानों की समस्याओं एवं मांगों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास, मुआवजा, सड़क एवं पुल निर्माण सहित विभिन्न लंबित मामलों से संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत कर समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर , एसडीएम पांढुर्णा श्रीमती अलका एक्का, जल संसाधन विभाग की एसडीओ श्रीमती संजना चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में किसानों ने वर्ष 2023 से लंबित मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प शुल्क) का लाभ दिलाने, सरखीखापा-नांदेवानी मार्ग पर दो हाई लेवल पुलों के निर्माण, भुम्मा-घोड़कीडाना एवं भुम्मा-मुंगोनापार सड़क निर्माण, मोहगांव जलाशय के 66 किसानों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण वापस लेने, भूमि अर्जन मुआवजा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच, एक ही परियोजना में दो अलग-अलग अवार्ड की जांच, मुंगोनापार एवं नांदेवानी के सर्वेक्षण संबंधी प्रकरणों की जांच, नए भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के अंतर्गत पात्र किसानों को लाभ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को देय सहायता राशि, विस्थापित परिवारों को मासिक निर्वाह भत्ता, भूमि अर्जन प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच तथा विशेष राहत पैकेज सहित कुल 14 बिंदुओं पर अपनी मांगें रखीं।
मुद्रांक शुल्क के संबंध में जल संसाधन विभाग की एसडीओ श्रीमती संजना चौधरी एवं विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जो लगभग एक वर्ष से शासन स्तर पर लंबित है। इस पर कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने प्रकरण का प्रभावी फॉलोअप कर अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराने तथा लंबित मामले के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग एवं अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को मोहगांव जलाशय से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने तथा प्रत्येक सप्ताह प्रकरणवार प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (RAA) सहित अन्य लंबित मामलों में की गई कार्रवाई की नियमित जानकारी प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
पुनर्वास एवं अन्य लंबित प्रकरणों के संबंध में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को राज्य शासन, पुनर्वास आयुक्त एवं एसडीएम स्तर पर समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा पात्र प्रभावित किसानों को नियमानुसार सभी देय अधिकार एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सभी प्रकरणों का परीक्षण कर शासन के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के अंत में कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने कहा कि किसानों द्वारा प्रस्तुत सभी बिंदुओं का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण करते हुए नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि मोहगांव जलाशय प्रभावित किसानों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
