कलेक्ट्रेट पांढुर्णा में समय-सीमा बैठक संपन्न, विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर हुई विस्तृत समीक्षा
कलेक्टर ने लापरवाही पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
पांढुर्णा कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्री नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर सुश्री मेघा शर्मा एवं सुश्री नेहा सोनी, एसडीएम पांढुर्णा श्रीमती अलका एक्का,डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रेक्षा पाठक,जनपद पंचायत सीईओ पांढुर्णा श्रीमती बंदू सूर्यवंशी सहित जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखंड सौसर से एसडीएम श्री सिद्धार्थ पटेल एवं अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए, जिससे दोनों स्तरों पर समन्वय स्थापित कर योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री वशिष्ठ द्वारा जल संचय एवं जनभागीदारी अभियान की गहन समीक्षा की गई। अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों के आंकड़ों का बारीकी से परीक्षण किया गया। जिन विभागों की प्रगति असंतोषजनक पाई गई, उन्हें स्पष्ट रूप से सुधार के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से कृषि विभाग की प्रगति अत्यंत कम पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सुधार सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए, ताकि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
लोधीखेड़ा-खमारपानी मार्ग पर कन्हान नदी में निर्मित जलमग्नीय पुल के समीप रेत उत्खनन की प्राप्त शिकायतों को कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने गंभीरता से लिया। इस संबंध में खनिज अधिकारी श्री महेश नगपुरे को स्थल का निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही असंगठित श्रमिकों के अधिकतम पंजीयन पर विशेष जोर देते हुए आंकड़ों में शीघ्र सुधार लाने के निर्देश भी दिए गए।
नगरपालिका क्षेत्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री राजकुमार इवनाती से नीलकंठ शमशान घाट मार्ग की अव्यवस्थित स्थिति एवं विद्युत व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इस पर कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को सुविधा मिल सके।
बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री रघुनाथ खरोले के लंबित पेंशन प्रकरण को लेकर कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने गंभीरता व्यक्त की। इस प्रकरण में सीईओ जनपद पंचायत सौसर को 15 दिवस के भीतर पेंशन प्रकरण का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे संबंधित हितग्राही को शीघ्र राहत मिल सके।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने तथा गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने गैस एजेंसियों का प्रत्येक 3-4 दिवस में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इससे योजना का लाभ अधिक प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंच सकेगा।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान श्री हिमांशु धुर्वे के उपचार संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी में बताया गया कि उनका ऑपरेशन 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य पाढर अस्पताल में प्रस्तावित है। इस पर कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने आवश्यक चिकित्सा व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि उपचार में किसी प्रकार की बाधा न आए।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने डी-ग्रेड में आने वाले सभी विभागों को चेतावनी देते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के समयबद्ध निराकरण से ही प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार संभव है।
इसके अतिरिक्त बैठक में डॉ. भीमराव कामधेनु योजना एवं क्षीर धारा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई। संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मत्स्य पालन विभाग को आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।
आगामी 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के आयोजन को लेकर भी बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम अनुसूचित जनजातीय बालक छात्रावास पांढुर्णा में आयोजित किया जाएगा। सभी शासकीय कार्यालयों में डॉ. अंबेडकर के चित्र प्रदर्शित करने तथा अधिकारियों-कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को 8 से 14 अप्रैल तक विद्यालयों में भाषण एवं निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक के अंत में कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करें तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी और पारदर्शी रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याण सुनिश्चित किया जा सके।
