लोकायुक्त टीम द्वारा शिकायत का सत्यापन करने के बाद आज जिला सहकारी बैंक तामिया में ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल को ₹59,000 की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया।आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 13(1)(B), 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है।
ट्रैप दल सदस्य:दल प्रभारी निरीक्षक उमा कुशवाहा निरीक्षक रेखा प्रजापति निरीक्षक जितेंद्र यादव संपूर्ण कार्रवाई लोकायुक्त जबलपुर दल द्वारा की गई।
कफ सिरप निर्माताओं की करें सघन जांच
मध्यप्रदेश सरकार के अनुरोध पर डीईजी और ईजी परीक्षण जनरल मोनोग्राफ में शामिल
दवा निर्माण में रसायनों की अनिवार्य जांच होगी सुनिश्चित
औषधि निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने ड्रग मॉनिटरिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का मसौदा शीघ्र होगा तैयार
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन व्यवस्था की वृहद समीक्षा की
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निवास कार्यालय भोपाल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन व्यवस्था की वृहद समीक्षा की। उन्होंने छिंदवाड़ा की दुखद घटना पर की जा रही कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु शासन एवं प्रशासन से सतत संपर्क में रहकर दोषियों सख्त कार्यवाही चिन्हांकन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर अपराध है जिसमें मध्यप्रदेश ने अपने अनमोल चिराग़ों को खोया है। इस घटना में लिप्त निजी कंपनी के कर्मचारियों के साथ-साथ ऐसे अधिकारी जिन्होंने जांच में कोताही बरती है, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि घटना में तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक त्रुटियों को स्पष्ट करते हुए संबंधित अधिकारियों की भूमिका का स्पष्ट चिन्हांकन कर तमिलनाडु शासन को पत्राचार कर अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोर कार्यवाही नितांत आवश्यक है जिससे दोषियों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित हो। साथ ही अन्य ड्रग मैन्युफैक्चरर सजग हों और नियमों का पालन सुनिश्चित हो।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर सीडीएससीओ के साथ संयुक्त रूप से मध्यप्रदेश के कफ सिरप निर्माताओं की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औषधियों की गुणवत्ता, विक्रय व्यवस्था और कोडीन आधारित दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए नियमों का सख्त पालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की संयुक्त जांच में कोल्ड्रिफ़ सिरप, रिलाइफ़ सिरप और रिस्पीफ़्रेश टीआर सिरप की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है। इन उत्पादों की बिक्री, स्टॉक और जब्ती संबंधी कार्यवाही की दैनिक मॉनिटरिंग करें।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने डायथाइलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल के परीक्षण को इंडियन फार्माकोपिया के जनरल मोनोग्राफ में शामिल कर लिया है, जिससे दवा निर्माण में इन रसायनों की अनिवार्य जांच सुनिश्चित होगी। कोडीन आधारित औषधियों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सी एंड एफ एजेंसी से होलसेलर को अधिकतम 1000 बॉटल्स और होलसेलर से रिटेलर को अधिकतम 50 बॉटल्स प्रति माह से अधिक बिक्री की सूचना औषधि निरीक्षक को देना अनिवार्य होगा। साथ ही, कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही की जा सकेगी।
शेड्यूल औषधियों की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि शेड्यूल औषधियों की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही की जाए। बिना फार्मासिस्ट के बिक्री पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करें। सभी दवा विक्रेता बिक्री रजिस्टर में चिकित्सक का नाम, पर्चे की तिथि, रोगी का विवरण और अन्य प्रावधानों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुरुपयोग पर रोक लगाना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
औषधि निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने ड्रग मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का मसौदा शीघ्र करें तैयार
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिए कि औषधि गुणवत्ता नियंत्रण आधारभूत संरचनाओं, लैब और मैनपावर को सशक्त किया जाये जिससे शीघ्र टेस्टिंग सुनिश्चित की जा सके। राज्य में औषधि निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ड्रग मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन योजना के मसौदे को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। इस योजना में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन और सभी प्रयोगशालाओं में माइक्रोबायोलॉजी व स्टरलिटी लैब स्थापित की जाएंगी।
प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक उपकरण जैसे एचपीएलसी, जीएलसी, जीसीएमएसएम, एलसीएमएस, आईआर, यूवी, डिसॉलूशन टेस्टर और डिज़िंटीग्रेशन टेस्टर लगाए जाएंगे। सभी प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता की कार्यवाही भी जाएगी। संपूर्ण राज्य में डेटा एंट्री ऑपरेटर, सैंपलिंग असिस्टेंट, एनालिस्ट, केमिस्ट, लैब असिस्टेंट आदि नए पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही कानूनी एवं प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई और एन्फोर्समेंट सेल की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रवर्तन, निगरानी और त्वरित कार्रवाई की क्षमता बढ़ेगी। फील्ड स्तर पर पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइसेस से औषधियों की गुणवत्ता की त्वरित जांच सुनिश्चित होगी, जबकि नियमित प्रशिक्षण और ई-लर्निंग प्रोग्राम से अधिकारियों की दक्षता में वृद्धि होगी। बैठक में प्रमुख सचिव संदीप यादव, संचालक स्वास्थ्य एवं औषधि नियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष जोर
राजस्व के अधिकारी सूचना तंत्र को और मजबूत बनाएं – कलेक्टर नारायन
अस्पतालों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दें अधिकारी – कलेक्टर नारायन
📍 हाईवे पर न खड़े हों बड़े वाहन- कलेक्टर श्री नारायन
कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, सीएम कार्यालय, सीएम हाउस, विभिन्न आयोगों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं न्यायालयों से जुड़े लंबित प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा की। इसके साथ ही विभिन्न समसामयिक एवं अंतर्विभागीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
लंबित शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष जोर– कलेक्टर श्री नारायन ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन, सीपीग्राम सहित अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। बिना अटेंड शिकायतों अथवा निम्न गुणवत्ता के साथ शिकायतें बंद पाए जाने पर नोटिस जारी किए जायेंगे। उन्होंने प्रत्येक शिकायत को अटेंड करना सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को एक – एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन कंट्रोल रूम में उपस्थित रहकर शिकायतों में निराकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अस्पतालों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश – कलेक्टर नारायन ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिला अस्पताल सहित जिले के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूरा और विशेष ध्यान दें। अपनी – अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फील्ड पर पूरी नजर रखें और लगातार एक्टिव रहकर फॉलोअप लेते रहें।
राजस्व के अधिकारियों को सूचना तंत्र मजबूत करने के निर्देश – कलेक्टर श्री नारायन ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपना सूचना तंत्र और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। समय पर सूचना मिलने पर ही विषम परिस्थितियों का समय पर एवं समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। आपके पास त्वरित सूचना आदान – प्रदान के कई पुख्ता स्त्रोत होने चाहिए।
हाइवे पर बड़े वाहनों की पार्किंग रोकने को लेकर निर्देश – कलेक्टर श्री नारायन ने नेशनल हाइवे में बड़े वाहनों की किसी भी स्थान पर पार्किंग एवं सड़क दुर्घटनाओं पर एन.एच.ए.आई के अधिकारी पर कड़ी नाराजगी जताई। इन्हें रोकने के लिए एन.एच.ए.आई और परिवहन विभाग को आपसी समन्वय में कार्य करते हुए एक सप्ताह के अंदर की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी समय सीमा की बैठकों में एन.एच.ए.आई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को उपस्थित रहने और तीन जिलों का प्रभार रहने के कारण अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बैतूल व प्रभारी छिंदवाड़ा को माह की पहली व तीसरी टीएल बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
अतिक्रमण मुक्त स्थानों पर पुनः न हो अतिक्रमण – कलेक्टर नारायन ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिए हैं कि जिन शासकीय जमीनों से अतिक्रमण को हटाया जा चुका है वहां दोबारा अतिक्रमण न होने पाए।
बैठक में उपस्थिति – समय सीमा की बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार, एडीएम धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर अंकिता त्रिपाठी व श्रीमती ज्योति ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर राहुल कुमार पटेल व श्री पुष्पेंद्र निगम, नगर निगम आयुक्त सी. पी.राय सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। अन्य एसडीएम, तहसीलदार और सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े थे।
आज पांढुर्णा जिला भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित पांढुर्णा विधानसभा सम्मेलन में सहभागिता कर कार्यक्रम को संबोधित किया एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर – पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राजु परमार जी, श्रीमती वैशाली महाले जी,वरिष्ठ नेता श्री संतोष जैन जी,श्री मोरेश्वर मर्सकोले जी,श्री राजेन्द्र भक्ते जी,पांढुर्णा नगर पालिका अध्यक्ष श्री संदीप घाटोडे जी,जिला महामंत्री श्री देवेन्द्र गायकवाड़ जी,श्री अनिल कुमरे जी,जिला उपाध्यक्ष श्री उज्जवल सिंह चौहान जी,श्री यादोराव डोबले जी,श्री दिपक कामडे जी, श्रीमती माया राऊत जी,श्री सदन साहू जी,श्री सियाराम कोरडे जी,श्री मदन साहू जी,मंडल अध्यक्ष सहित समस्त जेष्ठ-श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि,कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
यह अभियान हमारे स्वदेशी संकल्प, जनभागीदारी और सशक्त भारत के निर्माण का प्रतीक है
इस अवसर पर – वरिष्ठ नेता श्री संतोष जैन जी,श्री नंदकुमार राय जी, जिला मंत्री श्री अशोक मानपुरे जी,श्री गंगाधर धुर्वे जी, श्री सोमादास हेडाऊ जी, श्री होमदेव बजाकर जी,श्री लीलाधर बांगडे जी,श्री अनुप कुमार जैन जी, श्री विठ्ठल खोडनकार जी,श्री मुरलीधर खोढनकार जी,श्री मेघराज बोबडे जी,श्री राजेन्द्र दाडे जी,श्री रविन्द्र टेटे जी,श्री मिलन ऊईके जी, श्री रजनीश कोहडे जी, श्री महेन्द्र कोल्हटकर जी, श्री राजु हेडाऊ जी,श्री होमदेव होटे जी,श्री राजू गायकवाड़ जी,श्री राजू वांजरकर जी, श्री विलास चटप जी,श्री रमेश नंदनवार जी, श्रीमती जोशना कोठौडे़ जी, श्री कृष्ण घोरमाडे जी आदि उपस्थित थ
कफ सिरप निर्माताओं की करें सघन जांच
मध्यप्रदेश सरकार के अनुरोध पर डीईजी और ईजी परीक्षण जनरल मोनोग्राफ में शामिल
दवा निर्माण में रसायनों की अनिवार्य जांच होगी सुनिश्चित
औषधि निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने ड्रग मॉनिटरिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का मसौदा शीघ्र होगा तैयार
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन व्यवस्था की वृहद समीक्षा की
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निवास कार्यालय भोपाल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन व्यवस्था की वृहद समीक्षा की। उन्होंने छिंदवाड़ा की दुखद घटना पर की जा रही कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु शासन एवं प्रशासन से सतत संपर्क में रहकर दोषियों सख्त कार्यवाही चिन्हांकन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर अपराध है जिसमें मध्यप्रदेश ने अपने अनमोल चिराग़ों को खोया है। इस घटना में लिप्त निजी कंपनी के कर्मचारियों के साथ-साथ ऐसे अधिकारी जिन्होंने जांच में कोताही बरती है, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि घटना में तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक त्रुटियों को स्पष्ट करते हुए संबंधित अधिकारियों की भूमिका का स्पष्ट चिन्हांकन कर तमिलनाडु शासन को पत्राचार कर अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोर कार्यवाही नितांत आवश्यक है जिससे दोषियों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित हो। साथ ही अन्य ड्रग मैन्युफैक्चरर सजग हों और नियमों का पालन सुनिश्चित हो।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर सीडीएससीओ के साथ संयुक्त रूप से मध्यप्रदेश के कफ सिरप निर्माताओं की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औषधियों की गुणवत्ता, विक्रय व्यवस्था और कोडीन आधारित दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए नियमों का सख्त पालन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की संयुक्त जांच में कोल्ड्रिफ़ सिरप, रिलाइफ़ सिरप और रिस्पीफ़्रेश टीआर सिरप की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है। इन उत्पादों की बिक्री, स्टॉक और जब्ती संबंधी कार्यवाही की दैनिक मॉनिटरिंग करें।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने डायथाइलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल के परीक्षण को इंडियन फार्माकोपिया के जनरल मोनोग्राफ में शामिल कर लिया है, जिससे दवा निर्माण में इन रसायनों की अनिवार्य जांच सुनिश्चित होगी। कोडीन आधारित औषधियों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सी एंड एफ एजेंसी से होलसेलर को अधिकतम 1000 बॉटल्स और होलसेलर से रिटेलर को अधिकतम 50 बॉटल्स प्रति माह से अधिक बिक्री की सूचना औषधि निरीक्षक को देना अनिवार्य होगा। साथ ही, कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही की जा सकेगी।
शेड्यूल औषधियों की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि शेड्यूल औषधियों की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही की जाए। बिना फार्मासिस्ट के बिक्री पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करें। सभी दवा विक्रेता बिक्री रजिस्टर में चिकित्सक का नाम, पर्चे की तिथि, रोगी का विवरण और अन्य प्रावधानों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुरुपयोग पर रोक लगाना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
औषधि निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने ड्रग मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का मसौदा शीघ्र करें तैयार
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिए कि औषधि गुणवत्ता नियंत्रण आधारभूत संरचनाओं, लैब और मैनपावर को सशक्त किया जाये जिससे शीघ्र टेस्टिंग सुनिश्चित की जा सके। राज्य में औषधि निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ड्रग मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन योजना के मसौदे को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। इस योजना में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन और सभी प्रयोगशालाओं में माइक्रोबायोलॉजी व स्टरलिटी लैब स्थापित की जाएंगी।
प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक उपकरण जैसे एचपीएलसी, जीएलसी, जीसीएमएसएम, एलसीएमएस, आईआर, यूवी, डिसॉलूशन टेस्टर और डिज़िंटीग्रेशन टेस्टर लगाए जाएंगे। सभी प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता की कार्यवाही भी जाएगी। संपूर्ण राज्य में डेटा एंट्री ऑपरेटर, सैंपलिंग असिस्टेंट, एनालिस्ट, केमिस्ट, लैब असिस्टेंट आदि नए पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही कानूनी एवं प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई और एन्फोर्समेंट सेल की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रवर्तन, निगरानी और त्वरित कार्रवाई की क्षमता बढ़ेगी। फील्ड स्तर पर पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइसेस से औषधियों की गुणवत्ता की त्वरित जांच सुनिश्चित होगी, जबकि नियमित प्रशिक्षण और ई-लर्निंग प्रोग्राम से अधिकारियों की दक्षता में वृद्धि होगी। बैठक में प्रमुख सचिव संदीप यादव, संचालक स्वास्थ्य एवं औषधि नियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
ईश्वर से प्रार्थना है कि पूज्य माताजी की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें।
